* 22 ठिकाणी लावणार कॅमेरे
* पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा पुढाकार
मुंबई : महामार्गावरील वाढत्या गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पुढाकाराने प्रथमच महामार्गावर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात येणार आहेत.
ठाणे ग्रामीण पोलीसांच्या हद्दीत येणाऱ्या ठाणे कसारा महामार्गावरील 22 ठिकाणे या सीसीटीव्हीच्या निगराणीखाली येणार असून गृह विभागानेही या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. श्री. शिंदे यांनी पुढाकार घेऊन जिल्हा नियोजन समितीच्या फंडातून दोन कोटी 55 लाख रुपयांची तरतुदींला मंजुरी दिली आहे.
ठाणे ग्रामीण पोलीस पट्ट्यात बाहेरून पर्यटनासाठी येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या जास्त आहे. ठाणे ग्रामीण हा भाग मुंबईपासून जवळच असल्याने तडीपार झालेले अनेक गुंड या भागात आसरा घेतात. याशिवाय या भागात महामार्गाचे जाळे देखील विस्तृत असल्याने होणाऱ्या अपघातांची संख्या देखील मोठी आहे. अशात ठाणे-कसारा दरम्यान महामार्गावर तसेच घाटात होणाऱ्या दरोड्याचा घटना, चोऱ्या, अपप्रकार, चोरीच्या वाहनांची होणारी वाहतूक, घाटात आणि निर्जन ठिकाणी पुरावे नष्ट करण्याचा उद्देशाने मृतदेह फेकून देणे अथवा त्यांची विल्हेवाट लावणे यासारखे अनेक प्रकार घडतात. या गैरप्रकाराना आळा घालण्यासाठी हा परिसर सीसीटीव्ही केमेऱ्यांच्या निगराणीखाली आणण्याची मागणी ठाणे ग्रामीण पोलीस अधिक्षक विक्रम देशमाने यांनी केली होती.
राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या फंडातुन 2 कोटी 55 लाख रुपये देण्याची तयारी दर्शवली. त्यानुसार राज्याच्या गृह विभागाने हे सीसीटीव्ही बसवण्याच्या मागणीला मंजुरी दिलेली आहे. हे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवल्यानंतर त्याचा मोठा फायदा इथे होणारे अनुचित प्रकार रोखण्यासाठी, तसेच या भागाची निगराणी राखण्यासाठी देखील होणार आहे. तसेच कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास हे केमेरे नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाची भूमिका बजावणार आहेत. त्यामुळे ठाणे शहराप्रमाणेच ठाणे ग्रामीणचा भागात घडणाऱ्या घटनांवर पोलिसांना बारीक नजर ठेवता येणे शक्य होईल.
या निर्णयाच्या अनुषंगाने कारवाई करताना शासनाने विहित केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे काटेकोरपणे पालन करून ही खरेदी प्रक्रिया पूर्ण करावी आणि तसेच कॅमेरे आणि सीसीटीव्हीचे नियंत्रण करण्यासाठी नियंत्रण कक्ष लवकरात लवकर तयार करावा, असे निर्देश ठाणे ग्रामीण पोलीस अधिक्षकांना देण्यात आले आहेत.