व्यवस्थापन शास्त्रातील मागणी-पुरवठा गणित शिक्षण क्षेत्रालाही लागू असते. एक काळ असा होता की शाळा कमी आणि शहरीकरणामुळे विद्यार्थ्यांची संख्या अधिक यामुळे शालेय प्रवेश हा समस्त पालकवर्गासाठी डोकेदुखीचा विषय बनला होता. त्यातून देणग्यांची प्रथा अस्तित्वात आली आणि शाळाचालक दरवर्षी खोऱ्याने पैसे ओढत राहिले. हा चांगला धंदा आहे म्हणून कोणतीही अर्हता नसताना तथाकथित सामाजिक कार्यकर्त्यांनी शाळांमध्ये गुंतवणूक करायला सुरुवात केली. महापालिकेचे शाळांसाठी आरक्षित भूखंड ठाण्यातील नेत्यांनी आणि त्यांच्या चेल्याचपाट्यांनी विकत घेतले. यापैकी अनेक भूखंड तसेच पडून आहेत तर ज्या ठिकाणी इमारती उभ्या राहिल्या त्यांचे तळमजले व्यावसायिक वापरासाठी विकून हुशार शाळाचालकांनी शिक्षणासारख्या उदात्त कार्याच्या सबबीखाली आपली पोळी भाजून घेतली. खासगी संस्थांनी असे गैरकृत्य केले तर महापालिका शाळाच दर्जा सुधारण्यासाठी ना शिक्षण मंडळाने काही पुढाकार घेतला की शिक्षकांनी. महापालिका शाळांची पटसंख्या झपाट्याने घसरू लागली म्हणून आता चिंता का व्यक्त केली जात आहे. ये तो होनाही था !
कोविडने काढता पाय घेल्यामुळे शहरातील शाळा खऱ्या अर्थाने भरू लागल्या आहेत. परंतु महापालिका शाळांचे वर्ग ओस पडलेले दिसत आहेत. त्याचे कारण असे सांगितले जात आहे की बहुसंख्य पालकांना आपले पाळ्या इंग्रजी शाळेत शिकावे असे वाटत आहे. इंग्रजी शाळांत मिळणारे शिक्षण महापालिका शाळांत मिळणाऱ्या शिक्षणापेक्षा सरस असे असा ठाम समज करून घेतलेले शिक्षक मुलांची नवे काढून घेत आहे. यात तथ्य असले तरी सारा दोष इंग्रजी माध्यमाला मिळणाऱ्या पसंतीस देणे योग्य होणार नाही.
महापालिकेला सेमी-इंग्रजी पर्याय निवडता आला असता. इंग्रजी माध्यमाची शाळा काढण्याचा प्रयत्न काही वर्षांपूर्वी झाला होता. परंतु तो फसला होता. शिक्षकांच्या क्षमतेबाहेरचा हा विषय होता. महापालिकेने माध्यम बदलल्यावर शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाकडे आणि त्यांच्या मानसिकतेत बदल आणण्यासाठी कोणते प्रयत्न दिले होते? तसे काही झाले नाही आणि शाळांचा दर्जा कसा टिकून राहील यासाठी प्रयत्नही झाले नाही. त्याचा दोष आम्ही शिक्षण मंडळ, तेथील समिती-सदस्य, अधिकारीवर्ग यांना देत असतो. त्यात वावगे नाही. व्यवस्थापन शास्त्राच्या नियमानुसार उत्पादन-प्रक्रियेवर जेवढा खर्च होतो त्यापेक्षा जास्त बाजारमूल्य असलेली वस्तू तयार करावी लागते. हे मूल्य त्या वास्तूच्या दर्जावर ठरत असते. ठामपणे दिलेले शिक्षण बाजारमूल्याच्या संकल्पनेला धरून नाही, ही कटू वस्तुस्थिती आहे. महापालिका शाळांची रोडावत चाललेली पटसंख्या तेव्हा रोखता येईल जेव्हा शिक्षक स्वतः स्पर्धात्मक वातावरणाशी जुळवून घेतील तेव्हा अन्यथा एके दिवशी महापालिका शिक्षण मंडळ हेही पांढरा हत्ती झालेले असेल. कल्पकता आणि सचोटी हे गुण ठामपणे शाळांना संजीवनी देतील. समस्या एकच आहे की या दोन गुणांच्या विकासापेक्षा आम्हाला गणवेश-चपला-चिक्क्या-शैक्षणिक साहित्य आणि शाळांच्या निविदांतच अधिक रस आहे.