हरभजन… नको रे !

आम्ही त्याच्या गोलंदाजीची चाहते आहोत. क्रिकेटमधील कारकिर्दीत ४१७ बळींची नोंद करणे हे खाऊचे काम नाही. त्यावरून तो अव्वल दर्जाचा फिरकी गोलंदाज ठरतो हे निर्विवाद सत्य आहे. पण म्हणून हरभजनसिंगला आम्ही खासदार म्हणून स्वीकारणार नाही. संसदेतील वरचे आणि प्रतिष्ठेचे समजले जाणारे राज्यसभा नामक सभागृह प्रतिष्ठित नागरिक विचारवंत, शास्त्रज्ञ आणि विविध क्षेत्रात कर्तृत्वाचा ठसा उमटवणाऱ्या बुजुर्ग मंडळींचे अधिकार पेलणारी व्यक्तिमत्वे तिथे असणे आवश्यक असते. हरभजन त्या वर्गात खचितच मोडत नाही. त्यामुळे त्याची निवड ही पंजाबमध्ये ‘आप’ने मिळवलेल्या विजयाचा ‘हँगओव्हर’ तर नाही अशी शंका येते. 
 
पंजाबच्या राजकीय क्षितिजावर क्रिकेटपटूंनी चमक दाखवण्याची ही दुसरी वेळ. नवज्योतसिंग सिद्धू यांना भाजपाने जवळ केले आणि कालांतराने झिडकारले. सिद्धू काँग्रेसमध्ये गेला आणि त्यांनी क्रिकेटच्या मैदानात साजेशी आडवी-तिडवी फटकेबाजी करीत अखेर तो पक्षच संपून टाकला. पंजाबमधील काँग्रेसच्या शोकांतिकेस सिद्धू जबाबदार ठरल्यामुळेच की काय त्यांच्याकडून प्रदेशाध्यक्ष पदाचा राजीनामा घेण्यात आला. क्रिकेटपटूंना जरूर जवळ करा. पण डोक्यावर बसवू नका, हा धडा ‘आप’ शिकला असेल. सचिन तेंडुलकर असो की सुनील गावस्कर यांनाही राज्यसभेचे सदस्यपद बहाल करण्यात आले होते. त्यांची कामगिरी लक्षात घेण्याइतकीही दखलपात्र ठरली नव्हती. परंतु किमान पक्षी त्यांनी खासदारकीची हवा डोक्यात जाऊ दिली नाही. हरभजन यांनी पाजी सिधुपेक्षा सचिन-सुनील यांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवायला हवा. 
 
लोकसभेत सादर होणारे विधायक तेव्हा कायद्यात रूपांतरित होते जेव्हा राज्यसभा त्यावर मोहोर उमटवते. याचा अर्थ राज्यसभेतील सदस्यांनी या विधेयकांचा अभ्यास करणे अपेक्षित ठरते. आपण जी भूमिका घेणार असतो त्याचा कोणता दूरगामी परिणामी होईल, नवीन कायदा जनहिताचा आहे की नाही आदी मुद्दे राज्यसभा सदस्यांकडून मांडले जाण्याची अपेक्षा असते. राज्यसभेची गरजच काय असा मुद्दा अधूनमधून चर्चिला जात असतो. त्यावर एका दिवंगत ब्रिटिश पंतप्रधानाने केलेली टिप्पणी मोठी मार्मिक होती. चहा बशीत ओतून फुंकून प्यायला गेला तर तोंड भाजत नाही, तद्वत एखाद्या वादग्रस्त किंवा संवेदनाक्षम कायद्यावर लोकसभेत गरमागरम चर्चा होण्यापूर्वी ती राज्यसभेत झाली तर चर्चेअंती ते प्रकरण थंड होऊ शकते. ही उपमा राज्यसभेचे महत्व अधोरेखित करीत असते. दुसरे म्हणजे राज्यसभेतील सदस्य हे राज्यांचे प्रतिनिधित्व करीत असते. त्यामुळे भारतीय लोकशाहीच्या संघराज्य अधिष्ठानाला प्रातिनिधीक स्वरूप प्राप्त होते. आता अशा महत्वाच्या सभागृहात कोणीतरी चांगले गाणे म्हणतो किंवा अभिनय करतो म्हणून प्रवेशकर्ता झाला तर राज्यसभेचे महत्व कमी होत जाणार. हरभजनच्या फिरकीमुळे भल्याभल्या फलंदाजांनी नांगी टाकली. पण म्हणून खासदार म्हणून आपण त्याला आपली फिरकी का बरे घ्यायला द्यावी?