इमारती बांधकामांचा मार्ग मोकळा
ठाणे : ठाण्यातील महत्त्वाकांक्षी आणि बहुप्रतीक्षित अशा क्लस्टर योजनेचा आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा मंगळवारी गाठला गेला. किसननगर येथील यूआरसी १ आणि यूआरसी २ च्या मास्टर ले आऊटला ठाणे महानगरपालिकेच्या उच्चाधिकार समितीने मंगळवारी मंजुरी दिली. त्यामुळे सिडकोच्या माध्यमातून आता येथील रस्ता रुंदीकरण आणि इमारतींच्या बांधकामांन सुरुवात होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
ठाण्यातील धोकादायक बेकायदा बांधकामांमध्ये जीव मुठीत धरून राहाणाऱ्या लाखो ठाणेकरांना हक्काचे घर मिळावे, यासाठी नगरविकास मंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संकल्पनेतून क्लस्टर योजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात किसननगर येथील बेकायदा धोकादायक इमारतींमध्ये राहाणाऱ्या रहिवाशांचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन करण्यात येणार असून त्यांना मालकी हक्काचे, सुरक्षित आणि अधिकृत घर मिळणार आहे. सिडकोच्या माध्यमातून किसननगर मधील या क्लस्टर योजनेची अमलबजावणी होणार असून त्यासाठी सिडको आणि ठाणे महापालिका यांच्यात यापूर्वीच सामंजस्य करार झाला आहे.
क्लस्टर योजनेअंतर्गत वर्तकनगर येथे यापूर्वीच संक्रमण शिबिराच्या इमारतीच्या बांधकामाला सुरुवात झाली आहे. आता किसननगर येथील यूआरसी १ आणि यूआरसी २ च्या मास्टर ले आउटला ठाणे महापालिकेच्या उच्चाधिकार समितीने मंगळवारी मंजुरी दिल्यामुळे आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला गेला आहे. मास्टर ले आउटला मंजुरी मिळाल्यामुळे वागळे इस्टेट रस्ता क्र. २२ च्या ४० मीटर रुंदीकरणाला सुरुवात होणार आहे. तसेच, यूआरसी १ आणि यूआरसी २ मधील मोकळ्या भूखंडांवर कायमस्वरुपी पुनर्वसनाच्या इमारतींच्या बांधकामाला सिडकोला सुरुवात करता येणार आहे.
किसननगर यूआरसी १ आणि यूआरसी २च्या मास्टर ले आऊटला मंजुरी मिळाल्यामुळे आता सिडकोच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष अमलबजावणीला सुरुवात होईल. प्रदीर्घ संघर्षानंतर २० वर्षांचं स्वप्न अखेरीस पूर्ण होण्याच्या दिशेने सुरुवात होत आहे. क्लस्टरमधील संक्रमण शिबिराच्या इमारतीच्या बांधकामाला यापूर्वीच वर्तकनगर येथे सुरुवात झाली आहे. आता उच्चाधिकार समितीने मास्टर ले आऊटला मंजुरी दिल्यामुळे येथील मोकळ्या भूखंडांवर कायमस्वरुपी पुनर्वसनाच्या इमारतींच्या बांधकामांचा मार्गही मोकळा झाला आहे, असे नगरविकास मंत्री व पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
यूआरसी १ आणि यूआरसी २ च्या मास्टर ले आउटला आज उच्चाधिकार समितीने मंजुरी दिली. मास्टर ले आऊटमध्ये या दोन यूआरसीमध्ये नेमक्या काय सुविधा असतील, याचा संपूर्ण आराखडा आहे. आजच्या मंजुरीनंतर आता या क्लस्टर अंतर्गत इमारतींच्या बांधकामांना परवानगी मिळण्याचा, तसेच अन्य सुविधा विकसित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, असे आयुक्त डॉ.विपीन शर्मा यांनी सांगितले.