उच्च न्यायालयात जनहित याचिका
ठाणे: राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने भरमसाठ वाढ करून लाखो रुपये अकृषिक कर वसुलीच्या नोटीसा पाठविल्याने राज्यातील गृहनिर्माण संस्थामध्ये खळबळ उडाली आहे. एकप्रकारे ठाकरे सरकार गृहनिर्माण संस्थांकडुन जिझीया कर वसुली करीत असल्याचा आरोप रहिवाशांकडून होऊ लागला. त्यामुळे,हा अन्यायकारक कर रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण महासंघाचे अध्यक्ष सीताराम राणे यांनी सोमवारी मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.
आधीच कोरोना काळामुळे आर्थिक ओढाताण सुरु असताना ठाकरे सरकारच्या अकृषिक कराच्या वसुली फतव्याने गृहनिर्माण संस्था हादरल्या आहेत. भरमसाठ करवाढ करून गृहनिर्माण संस्थांना लाखो रुपयांच्या कर वसुलीच्या नोटीस पाठविण्यात आल्या आहेत. सरकारच्या या तुघलकी कारभाराविरोधात गृहनिर्माण महासंघाने दंड थोपटले असुन उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्याचे राणे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
यापूर्वी २००६ आणि २०१८ साली सुद्धा अशा प्रकारच्या नोटीस पाठविल्या होत्या. त्यावेळी मोठ्या प्रमाणात जनआक्रोश निर्माण झाल्यामुळे व महासंघाच्या पाठपुराव्यामुळे त्यावेळी स्थगिती दिली होती. आता ठाकरे सरकारने ही स्थगिती उठवल्यामुळे महसूल विभागाकडून सोसायट्यांच्या पदाधिकाऱ्यांना लक्ष करीत नाहक त्रास दिला जात आहे. गेल्या अठरा वर्षात स्थगिती असल्यामुळे बिले दिली नाहीत आणि आता पूर्वलक्षी प्रभावाने दंडासह वसुलीचा तगादा लावला आहे. हा कर भरला नाही, तर गृहनिर्माण संस्थांच्या मालकीची जागा शासन आपल्या ताब्यात घेऊ शकते.
ग्रामीण भागाचे मोठ्या प्रमाणात शहरीकरण झाल्यामुळे गावठाणाचे क्षेत्र वाढवणे आवश्यक आहे. सध्याचे अस्तित्वात असलेले गावठाण क्षेत्र हे ब्रिटिशकालीन ठरविलेलं आहे. त्यानंतर त्यात तुरळक प्रमाणात वाढ केलेली असून ती नागरीकरण वाढीच्या प्रमाणात केलेली नाही. त्याचबरोबर एकाच शहरात राहणाऱ्या काहीना अकृषिक कर भरावा लागतो, तर काहींना तो माफ केलेला असतो. त्यामुळे अशा प्रकारची कर आकारणी करणे किंवा कर वसुली करणे हे अन्यायकारक आहे.
अकृषिक कर एकदा घेतल्यानंतर तो दरवर्षी घेऊ नये तो रद्द करावा, या संदर्भात ठाणे हाउसिंग फेडरेशन, मुंबई हाऊसिंग फेडरेशन, नवी मुंबई हाऊसिंग फेडरेशन आदींनी पुणे हाऊसिंग फेडरेशनने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेबरोबरच वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर ही जनहित याचिका दाखल केल्याचे सिताराम राणे यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रामध्ये सव्वा लाखाच्या आसपास सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत, त्याचबरोबर अपार्टमेंट, औद्योगिक वसाहती, व्यापारी संकुलेही मोठ्या प्रमाणात आहेत. यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्था या काही नफा मिळवणार्‍या संस्था नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याकडून असा अन्यायकारक कर वसूल करणे अयोग्य आहे.शासन धोरणानुसार मंजूर विकास आराखड्याप्रमाणे रहिवास क्षेत्र,औद्योगिक क्षेत्र, हरित क्षेत्र,ना विकास क्षेत्र, असे वेगवेगळ्या प्रकारच्या झोंनमध्ये संबधित प्राधिकरण व स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडुन प्रस्ताव मंजुर करण्यापुर्वी अकृषिक कर भरला जातो. तेव्हा,एकाच प्रकारचा कर पुन्हा पुन्हा वसुल करणे, हे कायद्याला धरून होणार नाही, असे राणे यांनी सांगितले.