कच्ची पावती !

देशातील पाच राज्यांत आणि ज्यामध्ये उत्तरप्रदेश या महत्वपूर्ण राज्याचा समावेश होता, भाजपा चार ठिकाणी मतदारांच्या पसंतीस उतरले आहे. या विजयाचे अनेक अर्थ काढले जातील तसेच पराभूत पक्षांना कारणमीमांसा करण्यास वाव मिळेल. ही नैसर्गिक प्रक्रिया राजकारणाचा भाग असली तरी या निकालांचा संबंध २०२४ मध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीशी जोडला जात आहे. भाजपा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी हा कौल दिलासादायक ठरणार आहे आणि त्यांची विरोधकांच्या आरोपांना उठसूट उत्तर देण्यातून मुक्तता होणार आहे. एका राष्ट्रीय पक्षाच्या वाट्याला आलेल्या यशापेक्षा डोळ्यात भरते ते पंजाबमधील आम आदमी पक्षाचे यश. जेमतेम दहा वर्षांच्या या प्रादेशिक पक्षाचे दोन राज्यात मुख्यमंत्री बसतात ही बाब देशातील तमाम प्रादेशिक पक्षांचा आत्मविश्वास वाढवणारी आहे. आत्मपरीक्षण करायला लावणारी आहे.
विजयी झालेल्या पक्षाला आपली ध्येय धारणे, राजकीय विचारप्रणाली वगैरे लोकमान्यतेच्या निकषात बसणारी आहे असे वाटणे स्वाभाविक आहे. त्यात दोष आहे असा कंठशोष विरोधक जरी असले तरीही. त्यांच्यापैकी कोणावर विश्वास ठेवायचा हे मतदार ठरवत असतात. तो त्यांनी भाजपावर ठेवला हे काबुल करावे लागेल. परंतु त्याचा अर्थ त्यांचा दृष्टिकोन पूर्णपणे विकासकेंद्रित होता असेही म्हणता येणार नाही. निवडणुकीत व्यूहरचना असते, पक्षाच्या यंत्रणेला विजयाच्या ध्येयाच्या दिशेने हलवणे असते आणि त्याचा परिणाम विजयात परिवर्तित होत असतो. उत्तर प्रदेशात जातीय आणि धार्मिक भावना सदासर्वकाळ असतात. निवडणुकीच्या काळात त्या तीव्र होत असतात. धर्माच्या नावावर मतांचा जोगवा मागितला गेला तसा जातनिहाय व्होट-बँका काबीज करण्याचे प्रयत्न भाजपाप्रमाणे सपा आणि बसपा यांनी केले. सोशल इंजिनिअरिंग नावाचा प्रयोग मायावतींनी केला होता, परंतु तोही फसला. अखिलेश यादव आणि प्रियांका गांधी यांनी प्रचारात कोणतीही कसर सोडली नाही. परंतु अखेर भाजपाच्या व्यूहरचनेसमोर ती फिकी पडली. ते काही असले तरी निवडणुकीच्या निमित्त समजात जाती-पातीच्या आणि धर्माच्या भिंती उभ्या राहणे चांगले नव्हते. उत्तर प्रदेशात ते घडले. जिथे धर्माची गोळी चालत नाही तिथे जातीचे इंजेक्शन द्यायचे, हे प्रगल्भ लोकशाहीचे लक्षण नाही. भाजपाला या आरोपातून मुक्त व्हायचे असेल तर निवडणुकीनंतर त्यांना या भिंती पाडण्याचे काम हाती घ्यावे लागणार आहे. योगी आदित्यनाथ हे देशातील ८० खासदार पाठवणाऱ्या राज्याचे पुन्हा मुख्यमंत्री झाल्यामुळे पंतप्रधानपदाचे दावेदार ठरले तर आश्चर्य वाटू नये. २०२४ नंतर देशाची सूत्रे कोणाच्या हाती जाणार याची झलक या निकालात दिसते.
भाजपाला या खेपेस संमिश्र यश मिळेल आणि काही राज्यात त्यांना प्रादेशिक पक्षांशी तडजोड करावी लागेल असा अंदाज वर्तविला जात होता. महासाथ हाताळण्यात आलेले अपयश असो, शेतकऱ्यांचे चिघळलेले आंदोलन आणि त्यांचा क्षोभ असो, बेरोजगारी, महागाई, जातीय तेढ वाढवणे आदी मुद्द्यांचे विरोधकांकडून भांडवल होईल आणि मतदारही परिवर्तनाच्या हाकेला प्रतिसाद देतील असे वाटत असताना जो निकाल हाती आला तो अनपेक्षित होता. याचा अर्थ सरकार उत्तम काम करीत असे असा होत नाही. ती पावती जरूर आहे, पण कच्ची ! पक्की पावतीचे प्रयत्न करावे लागणार ५४२ पैकी १०२ लोकसभा मतदार संघाचा कौल पावती पक्की करू शकत नाही. तसे वाटणे आत्मविश्वासाला फाजीलतेकडे नेण्यासारखे ठरेल. त्यामुळे भाजपाला हुरळून जाऊन चालणार नाही. हे यश उभारी देणारे नक्की आहे.
पंजाब तसे पहायला गेले तर उत्तर प्रदेशच्या तुलनेत एक दशांश. तिथे ४० विधानसभेच्या जागा आहेत आणि १३ लोकसभेच्या. पण हे राज्य काँग्रेसकडून खेचून आणणाऱ्या ‘आप’चे विशेष कौतुक वाटते. दिल्लीत भाजपासारख्या राष्ट्रीय पक्षाला धूळ चारणाऱ्या ‘आप’ने काँगेसला चारही मुंड्या चित करावे हे विशेष. आता कोणी म्हणेल की काँग्रेसमधील अंतर्गत भांडणामुळे तयार झालेल्या नकारात्मक मतदानाचा फायदा ‘आप’ला झाला. असे मुद्दे उपस्थित करून आपचे श्रेय कमी होत नाही. आपची मते त्यांनी दिल्लीत बजावलेल्या कामगिरीचा परिणाम होता. लोकाभिमुख काम आणि पारदर्शकता यांच्या जोरावर आपने यश मिळवले. अरविंद केजरीवाल यांचे नाव देशाचे भावी पंतप्रधान म्हणून अधूनमधून घेतले जात असते. आदर्श राज्यव्यवस्थेची भाबडे स्वप्न पाहणारे ही चर्चा घडवून आणत असतात. झाडूने छोटे घर स्वच्छ होते परंतु घर देशाएवढे मोठे असेल तर यांत्रिक झाडूच लागणार. केजरीवाल यांच्या विजयामुळे सर्वसामान्य आणि प्रचलित राजकारणाला कंटाळलेला मतदार उद्याकडे स्वच्छ नजरेने मात्र पाहू लागला तर आश्वासक ठरेल. केजरीवाल हे आशेचे किरण नक्की आहेत.
मतदान यंत्राची कमाल आहे, म्हणूनच कमळ फुलले असे म्हणण्यात अर्थ नाही. तसे असते तर भाजपाचे माजी मुख्यमंत्री कसे काय पराभूत झाले असते? काही म्हणा, ज्या पक्षाचे माजी मुख्यमंत्री पराभूत होतात त्या पक्षांना तर आत्मपरीक्षण करावेच लागेल. ही बाब भाजपा आणि काँग्रेस दोघांनाही लागू होते.