ठाणे : प्रभाग पुनर्रचनेत ठाणे पूर्व विभागाचे तुकडे करण्याचा घाट घातला जात आहे. यासाठी कोपरी संघर्ष समिती रस्त्यावर उतरून सनदशीरपणे आंदोलन करेल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
या आधीच आनंदनगर वॉर्ड मागच्या निवडणुकीत तोडला गेला. आता या वेळी चेंदणी कोळीवाडा तोडण्यात आला. हा प्रकार लोकशाहीच्या विरोधात, सत्ताधारी व प्रशासन यांच्या संगनमताने होत आहे, असा आरोप करत कोपरी संघर्ष समितीने तीव्र निषेध केला आहे. निवडणूक आयोगाने जर ‘अखंड ठाणे पूर्व विभाग’ या कोपरीतील नागरिकांच्या हक्काच्या मागणीला बगल दिली तर कोपरी संघर्ष समिती रस्त्यावर उतरून संविधानाने दिलेल्या सनदशीर मार्गाने आंदोलन करेल व सोबत कायदेशीर लढाही देईल. याच ठाणे पूर्व विभागात संविधानाने दिलेल्या आरक्षणाच्या माध्यमातून अनुसूचित जाती जमातीसाठी जागा राखीव ठेवणे शक्य आहे पण त्याही संवेदनशील बाबीचे राजकारण करून नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांना पायदळी तुडवून ठाणे पूर्व विभागाचे तुकडे करण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी राजकीय पुढारी, स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणेला हाताशी धरून करत आहेत असा आरोपही समितीचे राजेश गाडे यांनी केला आहे.
ठाणे पूर्व विभागाने या महापालिकेला महापौर व या जिल्ह्याला पालकमंत्री दिला. कदाचित याचीच शिक्षा ठाणे पूर्व विभागाला भोगावी लागत आहे अशी भावना स्थानिकांच्या मनात रुजू लागली आहे. कारण या दोघांपैकी कुणीही ठाणे पूर्व विभाजन या विषयावर बोलायला तयार नाही, थोडक्यात नागरिकांनी याचा नक्की काय अर्थ घ्यायचा? यांच्या सोबतीला”अखंड ठाणे पूर्व विभाग” या महत्वपूर्ण विषयावर स्थानिक लोकप्रतिनिधीही मूग गिळून बसले आहेत, याचा रोषही कोपरी विभागातील नागरिकांमध्ये आहेच. ठाणे पूर्व विभागात सर्व जाती धर्माचे लोक गुण्यागोविंदाने राहतात. आजतागायत कोणतीही सामाजिक तेढ या विभागात निर्माण झालेली नाही पण आज ठाणे पूर्वचे विभाजन या संवेदनशील विषयाच्या माध्यमातून, भविष्यात हेतूपुर:स्सर स्थानिक सामाजिक सलोख्याचे वातावरण कलुषित करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा थेट आरोप समितीने केला आहे.
ठामपा आयुक्त व निवडणूक आयोगाने, स्थानिकांच्या भावना व कायदेशीर न्याय्य मागणी विचारात घेऊन कोणत्याही राजकीय दबावाला बळी न पडता, ठाणे पूर्व कोपरी विभागाचे विभाजन कोणत्याही परिस्थितीत करू नये अन्यथा स्थानिक लोकसंघर्षाला सामोरे जावे लागेल व यासाठी कोपरी एकीकरण समिती व कोपरी संघर्ष समिती एकत्रितरित्या त्यांच्या सोबत असेल, असा इशाराही सर्व समिती सदस्यांनी दिला आहे.