अलिकडे भ्रष्टाचाराच्या बातम्या लिहिताना पत्रकारमंडळी त्यांच्या आवडीचा ‘खळबळजनक’ शब्द वापरेनासे झाले आहेत. या बातम्या इतक्या सरावाच्या झाल्या आहेत की त्यामुळे खळबळ उडणे, धक्का बसणे, चिड येणे वगैरे स्वाभाविक प्रतिक्रिया उमटणे केव्हाच थांबले आहे. भ्रष्टाचार झाला नाही, कोणीतरी निःस्वार्थ भावनेने सर्वसामान्य माणसाचे काम केले वगैरे घटना सुखद धक्का या श्रेणीत मात्र मोडू लागल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर आठ हजार शिक्षकांनी अवैध मार्गाने शिक्षकांची नोकरी पटकावल्याची बातमी प्रसिद्ध झाली आहे. यावर एक अत्यंत निष्पाप आणि निरागस प्रतिक्रिया उमटली ती अशी की, ‘असे’ शिक्षक काय डोंबल जबाबदार नागरिकांची पिढी घडवणार? प्रतिक्रिया स्वाभाविक असली तरी ती देण्याइतकी परिस्थिती अजूनही आटोक्यात आहे हा भाबडा समज अधिक चिंताजनक वाटतो. प्रसंगी हतबलतेला दांभिकपणाची झिलाई लावून अशा अनिष्ट प्रकारापासून समाज अंग झटकून मोकळा होतो.
शिक्षकांना मिळणारा पगार, नोकरीची हमी, उत्तरदायित्वापासून मुक्तता आणि समाजाकडून पवित्र अशा व्यवसायात काम केल्याबद्दलची आदर-भावना अनेक इच्छुक मंडळींना अशा व्यवसायात आकर्षित करीत असते. महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांत तर शिक्षकांचे वर्षानुवर्षे नगदी पीक निघत असते. या प्रांताबद्दल आक्षेप नाही. कारण तेथून आलेले असंख्य शिक्षक खऱ्या अर्थाने आदर्श काम करीत असतात. परंतु नवरा शिक्षक, बायको शिक्षक, सासू-सासरे आणि आई-वडिल शिक्षक असलेली घराणी या राज्यात कमी नाहीत. शिक्षणाची कळकळ हे त्यामागील कारण असेलही. परंतु त्यापेक्षा आयुष्यभर एक निश्चित पगार आणि निवृत्तीनंतर बऱ्यापैकी पुरेसे वेतन ही प्रलोभने नजरेआड करून चालणार नाहीत. हे सर्व लक्षात घेतले तर या तथकथित आठ हजार ‘बोगस’ शिक्षकांनी सरासरी दीड ते दोन लाख रुपये शिक्षक पात्रता परीक्षेत उत्तीर्ण होण्यासाठी मोजणे फारसे धक्कादायक वगैरे वाटू नये, यातून सुमारे १६० कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला आहे. आम्ही टवाळी करण्याच्या हेतूने नाही तर यापैकी (आणि अशा पद्धतीने पूर्वी उत्तीर्ण) या शिक्षकांची नोकरी पदरात पाडून घेणाऱ्या जवळजवळ सर्व शिक्षकांना भ्रष्टाचाराच्या या भव्य आकड्यातील शुन्यांची संख्या सांगता येणार नाही!
बरे, यावर शिक्षक म्हणतील की, आमच्यावर का हो ताशेरे ओढता? पोलिस आणि न्यायालये, वैद्यकीय व्यवसाय, अभियांत्रिकी वगैरे शैक्षणिक क्षेत्रात बुद्धीमत्तेच्या जोरावर वास्तविक कार्यक्षमता ठरत असताना तेथील निवडपद्धती तरी कुठे निर्दोष आसते? असे म्हणणे तर्काच्या जोरावर कबूल केले तरी साराच समाज शेण खाऊ लागला तर कसं व्हायचं? शिक्षकीपेशा अधिक पवित्र आहे असे समजण्याचा भाबडेपणा समाज सोडत नाही तोवर आपण अप्रत्यक्षपणे भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालण्याच्या पक्षाचे आहोत असाच त्याचा अर्थ होतो.
शिक्षकांची गुणवत्ता हा एक गहन विषय बनत चालला आहे. ती कशी ठरते हे ताज्या प्रकारावरून स्पष्ट होते. त्यामुळे शिक्षकांबद्दलच्या तक्रारी मुले पालकांकडे करतात आणि पालकांनी त्या संस्थाचालकांच्या लक्षात आणून द्यावे, ही अपेक्षा असली तरी प्रत्यक्षात ‘अशा’ शिक्षकांना समज देण्याचे धारिष्ट्य क्वचितच दाखवले जाते. त्याच्या पात्रतेबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्याच्या तोंडावर दोन लाख रुपये देऊन विकत घेतलेले प्रमाणपत्र मारण्यात येत असते!
मुंबई महापालिकेस असाच कटू अनुभव येत आहे. इंग्रजी माध्यमांची वाढती मागणी लक्षात घेऊन शाळा सुरू करण्यात आल्या. परंतु शिक्षण समितीच्या आता असे लक्षात आले आहे की, शिक्षक कमी पडत आहेत. ‘पवित्र पोर्टल’ (नाव तरी बघा!) च्या माध्यमातून निवड झालेल्या या शिक्षकांना मुलाखतीशिवाय थेट निवडण्यात आले होते. आता त्यांचे पितळ उघड पडले. हीच गत अन्य महापालिकांत आहे. नगरसेवकांचे जवळचे कार्यकर्ते, बहिण-भाऊ-मेहुणे आदी नातेवाईकांची वर्णी लागत असते. सर्वांची सोय अशा प्रकारे शिक्षणाच्या माध्यमातून होत असली तरी समाजाची आणि देशाची गैरसोय होते हे कधीच लक्षात घेतले जात नाही!
शिक्षक पात्रता परीक्षा असो की सरकारी सेवेत दाखल करून घेण्यासाठी नेमलेली निवड मंडळे, या व्यवस्था कार्यक्षम सरकारी कर्मचारी निर्माण होऊन त्यांच्या हातून देश घडण्याची प्रक्रिया होणे अपेक्षित असते. त्याला हरताळ फासला जातो. याच प्रकारचे आणखी एक उदाहरण कल्याण-डोंबिवली महापलिकेचे देता येईल. एका गृहनिर्माण प्रकल्पास अवैध मार्गाने परवानगी दिल्याबद्दल पाच माजी आयुक्तांसह २४ जणांवर ठपका ठेवल्याचे प्रकरण असून त्यात तक्रारदार नगरसेवक आहे. त्याला न्यायालयात जाऊन या प्रकरणाचा छडा लावावा लागला. मग अशावेळी तो ज्या महापालिका नामक संस्थेत निवडून गेला होता ती संस्था अशा तक्रारीचे निवारण करण्यात कमी पडली असे समजायचे काय? अलिकडेच प्रजासत्ताकदिनी घटनेचे महत्त्व आणि तिच्या अंतर्गत निर्माण झालेल्या संस्थांचे कार्य यावर चर्चा झाली. परंतु प्रत्यक्षात या संस्था खिळखिळ्या करण्याचे काम सुरू असून प्रजासत्ताकदिनी थोरा-मोठ्यांनी व्यक्त केलेले विचार थोतांड समजायचे काय? नैतिकता आणि विचारांचा भ्रष्टाचार थांबवणाऱ्या शिक्षकांचे हात बरबटले असतील तर आपण ‘डेड-एन्ड’ ला पोहोचलो आहोत, असेच म्हणावे लागेल!
