ठाणे महानगरपालिका स्थापन होऊन चार दशकांचा काळ लोटला असून आजही ग्रामीण आणि शहरी भागांकडे बधण्याच्या दृष्टीकोनात पक्षःपातीपणा दिसत आहे. या आरोपाचे खंडण करण्याची गरज महापालिकेला वाअत नूसन उलटपक्षी ग्रामीण भागातील नागरीक अशा तक्रारी करून करचुकवेगिरी करीत आहेत. असा आरोप करीत असल्याचे ऐकू येत असते. महापालिकेत असे आरोप-प्रत्यारोप होत असतात आणि त्याची ढाल करून अधिकारी आणि नगरसेवक मनमानी करीत राहतात, असा दृढ समज ठाणेकरांनी करून घेतला आहे. त्याबाबतची असंख्य उदाहरणेही जागरूक ठाणेकर देऊ शकतील. त्याबाबतचे ताजे उदाहरण म्हणजे कोलशेत परिसरातील हवाईदलाच्या केंद्रालगत ‘ना बांधकाम क्षेत्रा’ बाबतचे उल्लंखन, स्थानिक भुमिपूत्रांना घरदुरूस्तीची परवानगी याच निर्बंधाचा दाखला देऊन रोखणारी महापालिका बढ्या बिल्डरमंडळींच्या गगनचुंबी इमारतींना अनुमती कशी देते हा सवाल विचारला जाऊ लागला आहे. त्याचे उत्तर एकही अधिकारी देत नाही, हे आणखीा एक दुर्दैव, पायवाटा, गटारे, उद्यनातील मोडकी खेळणी, अशा टुकार विषयांवर एरवी बोलणार वरिष्ठ अधिकारी गंभीर विषयांबाबत मूग गिळून गप्प कसे काय बसतात? त्यांचा अभ्यास नसतो की, तोंड उघडले तर पायावर धोंडा मारून घेण्याची भीती असते, हे ना कळे!
काही वर्षांपूर्वी हा सारा परिसर औद्योगिकीकरण आणि त्यातून निर्माण झालेल्या रोजगारनिर्मितीमुळे उत्कर्ष आणि उत्साहाचे प्रतीक बनला होता. यथावकाश ‘केमिकल झोन’ चे संकट कोसळले आणि काही वषे्र कोर्ट-कचेऱ्याच्या फेऱ्यानंतर ही समस्या दूर झाला. तोवर रासायनिक कारखाने स्थलांतरित झाले होतेच आणि त्यांच्या हजारो एका जमिनींवर बिल्डरमंडळींची दृष्टी पडली कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणपूक झाली पण लाखोंचा रोजगार गेला. त्यामुळे जे काही झाले त्याला प्रगती म्हणायची काय हा प्रश्न राहतो. या भागातील स्थानिक भूमिपुत्र कारखान्यांचे स्थलांतर झाल्यावर रोजी-रोटीस मुकले. त्यांची परिस्थिती हलाखीची झाली. त्यांच्या नाकावर टिच्चून टोलेजंग इमारती उभ्या राहिल्या पण वाढत्या कुटुंबासाठी घर मोठे करताना त्यांना कायद्याचा बडगा दाखवला गेला. त्यांची ही कैफियत काल-परवाची नाही. परंतु शहराला ‘स्मार्ट’ करण्यात गुंतलेल्या मंडळींना त्यांचे अरण्यसदन ऐकू आले नाही. आता मात्र ठाणे महापालिकेला हवाईलासाही जाब द्यावा लागणार आहे. ही लढाई कोण जिंकेल हे सांगता येत नाही. स्थानिक भूमिपुत्रांवरील अन्याय मात्र थांबायला हवा, हे नक्की.
