शिक्षणाचा जो काही बोजवारा उडाला असल्याची सार्वत्रिक तक्रार सातत्याने ऐकू येते त्याचे खापर पूर्णपणे शिक्षकांवर फोडणे योग्य होईल काय? शिक्षणाच्या अधोगतीत सांघिक प्रयत्न सुरू असून विद्यार्थी, पालक, शिक्षण संस्था, सरकारचे शिक्षण खाते वगैरे प्रत्येक जण आपापला वाटा उचलत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर जालना जिल्ह्यातील एका महाविद्यालयाने प्राध्यापकांचे पगार दर्शवणारे फलक लावून टाकले आहेत. त्यामागचा हेतू प्राध्यापकांनी चोख कामगिरी बजवावी असा असला तरी खुद्द प्राध्यापक तसेच काही विद्यार्थी यांनी मात्र संस्थाचालकांच्या या कृतीचा बरोबर उलटा अर्थ काढला आहे. आपली संस्था प्राध्यपकांना कसे भरघोस पगार देते हे दाखवण्यासाठी हा खटाटोप असल्याची मखलाशी ते करीत आहेत. भरीस भर निष्पाप विद्यार्थ्यांनीही या वेतन-फलकाचा भलताच अर्थ काढला आहे. एवढे छान पगार मिळत असतील तर मोठेपणी प्राध्यापकच होऊ, अशी महत्वाकांक्षा अनेक विद्यार्थ्यांनी बोलून दाखवली. प्राध्यापक त्यांना मिळत असलेल्या पगारास न्याय देत नाहीत हा हेतू पुसला गेला असला तरी अन्य संस्थांनी या फलकबाजीचे अनुकरण केले तर शिक्षकांची गोची होऊ शकते. त्यांचा पगार काढून विद्यार्थी आणि पालक टोमणे मारतील आणि समाजातील शिक्षकांचे आदराचे स्थान डगमगीत होऊन जाईल. ही जोखिम संस्थाचालकांनी घेतली असेल तर जो सूर शिक्षकांच्या वेतनावरून आणि त्यांच्या उत्तरदायित्वावरून उमटत आहे, तो टीपेला गेला आहे, असेच म्हणावे लागेल.
समस्त प्राध्यापक- शिक्षकवर्गाला जालन्यातील त्या संस्थेची कृती आक्षेपार्ह वाटली तर ‘त्या’
व्यवसायबांधवांमुळे हा अन्याय सहन करावा लागत असल्याची भावना त्यांच्या मनात उत्पन्न झाली असेल. त्यांच्या या म्हणण्याला मात्र संशयाचा फायदा द्यावा लागेल. परंतु अकार्यक्षमता आणि कामचुकारपणा किंवा उत्तरदायित्वाचा अभाव हा अनेक क्षेत्रांत माफ असला तरी शिक्षकांना ती सूट देता येणार नाही. खास करून शिक्षकांच्या आधी लागणारे हाडाचे हे बिरुद अन्य उपजीविकाधारकांच्या बाबतीत खचितच वापरले जात नसते. भावी पिढी घडवण्याचे आणि देश-उभारणीचे महान कार्य शिक्षकांच्या माध्यमातून होत असताना त्यांच्याकडून पराकोटीच्या उत्तरदायित्वाची अपेक्षा समाज नेहमीच बाळगत आला आहे आणि ती पूर्ण होत नसल्यामुळे शिक्षकांचे पगार खाजगीत काढले जात असतात. जालन्याच्या महाविद्यालयाने ते जाहीरपणे व्यक्त केले एवढेच!
मिळणारा मोबदला आणि त्याचे आऊटपूट यांच्या ताळमेळ अर्थकारणात घातला जात असतोच. अगदी घरकाम करणार्‍या मोलकरणीपासून ते कॉर्पोरेट क्षेत्रात उच्च पदस्थ अधिकार्‍यापर्यंत हा विचार होत असतो. त्यामुळे शिक्षक तरी व्यवस्थापनशास्त्राच्या या सिद्धांताला अपवाद कसे ठरू शकेल? प्रश्न इथे काही शिक्षक असाही उपस्थित करतील की उत्पादनाची सांगड आणि शिक्षण क्षेत्रातील आऊटपूट यांत मूलता: फरक असा आहे की तो मोजता येत नसतो. ते सापेक्ष असते. विद्यार्थ्यांची कुवत, त्यांच्या घरातील वातावरण, शाळेतर्फे मिळणारी संधी आणि सुविधा, समाजाचे प्रोत्साहन आदी बाबींवर ते अवलंबून असते. अशावेळी शिक्षकांना सरसकट आरोपीच्या पिंजर्‍यात बसवणे योग्य होईल काय हा बचाव होऊ शकतो.
या युक्तीवादाचे खंडण करताना आणि शिक्षकांवरच बिले फाडणारी मंडळी सरकारी आणि खाजगी शाळा यांच्यात तुलना करीत असतात. सरकारी, त्यात महापालिकांच्या आणि बर्‍याच अंशी अनुदानित शाळांतील शैक्षणिक गुणवत्तेचा मुद्दा मांडला जातो. खाजगी शाळांतील (विना-अनुदानित) शिक्षक निम्म्या (कोव्हिड काळात तर त्याहीपेक्षा कमी आणि शिक्षणसंस्थेच्या दयेवर अवलंबून) पगारावर काम करीत असताना त्यांचे विद्यार्थी अधिक गुणवंत कसे निपजतात? हा आव्हानात्मक प्रश्न वेतनफलक लावून चव्हाट्यावर आला आहे. शालांत परीक्षेचे निकाल त्याचा ठसठशीत पुरावा देतात आणि मग दोन प्रकारच्या शाळांत तुलना होऊ लागते. त्यात पगाराचा मुद्दा अपरिहार्यपणे पुढे येतो.
जे शिक्षक (त्यात अनुदानित-विनाअनुदानित असा भेद करता कामा नये) पण प्रामाणिकपणे कर्तव्य बजावत असतात ते या वेतनफलक झळकल्यामुळे बदनाम होत आहेत. हे लोण पसरत गेले तर त्यांची बिच्चाऱ्यांची मोठी कुचंबणा होणार आहे. ज्या व्यवसायाबद्दल अतीव आदराची भावना जपली जायला हवी तिथे कुत्सित टोमणे आणि अनादर दिसू लागेल. ही पाळी कोणी आपली, याचा विचार पगाराला न्याय न देणार्‍या शिक्षकांनी करायला हवा. हे आत्मपरीक्षण त्यांचे समाजातील स्थान अढळ ठेवेल. कोणाचा पगार वा कोणाचे जेवण कधी काढू नये हा सुसंस्कृत विचार जगायचा असेल तर व्यवसायाशी प्रतारणा करणार्‍यांनी वेळीच जागे व्हायला हवे.
