प्रसारमाध्यमांच्या पटलावरून ‘शोध पत्रकारिता’ लयास जात आहे, अशी खंत सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा यांनी व्यक्त केली आहे. त्यांचे म्हणणे पूर्णपणे धुडकावून लावता येणार नाही, परंतु म्हणून पत्रकारांना सबबी सांगून आपले उत्तरदायित्वही झटकून टाकता येणार नाही. सरन्यायाधिशांनी प्रसार माध्यमातील हा बदल पूर्वीच्या काळाशी ताडून पाहिला आहे. पूर्वी अनेक वादग्रस्त प्रकरणे पत्रकार चव्हाट्यावर आणत असे, पणआता हे प्रमाण फार मोठ्या प्रमाणात घटले आहे, असे मत न्या. रमणा यांनी व्यक्त केले आहे.
लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाच्या कामगिरीचा लोकशाहीच्या महत्वाच्या एका स्तंभाने केलेला हा लेखाजोखा आहे आणि म्हणूनच त्याची गंभीर दखल घ्यावी लागेल. पत्रकारितेत पूर्वी इतकी निष्ठा राहिली नाही की निष्ठापूर्वक जबाबदारी पार पाडूनही लोकशाहीचे अन्य स्तंभ त्यांच्याकडे ही प्रकरणे आल्यावर योग्त ती कारवाई करीत नाहीत? पत्रकारितेमधील या उणिवांचा बचाव करण्याचा हा प्रयत्न नाही. सरन्यायाधिशांच्या खंतेमागे असलेल्या अन्य सुप्त शकतींचा, पडद्यामागे घडणार्‍या घडामोडींचा विचार करावा लागेल. आम्ही पित्त पत्रकारितेबाबत इथे बोलत नसून जे प्रामाणिकपणे प्रकरणे चव्हाट्यावर आणतात त्यांना येत असलेल्या विदारक अनुभवांबाबत बोलत आहोत. एखादे प्रकरण छापल्यावर त्यावर होणारी पोलीस कारवाई असो की न्यायालयीन निवाड्याची प्रक्रिया यांमध्ये अनेकदा संशयास्पद वर्तन झाल्याचे दिसते. आरोप खरे असूनही ‘क्लिन चिट’ घेऊन वावरणारे महाभाग कमी नाहीत. संशयाचा फायदा घेऊन वा कायद्यातील पळवाटांचा आसरा घेऊन कच्चे दुवे हेतुपुरस्सर ठेवले जातात. तेव्हा पत्रकार तरी काय करणार? पत्रकारांवर दहशतीचा वापर होतो तेव्हा समाज खचितच त्यांच्या पाठीशी उभा राहताना दिसत नाही. प्रसारमाध्यमे धुतल्या तांदळासारखी असतात,असा दावा आम्ही करणार नाही. परंतु समाजाच्या या उदासिनतेमुळे म्हणा की, निष्क्रियतेमुळे म्हणा चांगल्या पत्रकारांचे खच्चीकरण होत असते हे नाकारून चालणार नाही. याचाही विचार होण्याची गरज आहे.
पत्रकारांनी तरीही जीवावर उदार होऊन कर्तव्यपालन करावे, असे समाजाला वाटत असेल तर मुळात समाजाचा भ्रष्टाचाराकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलायला हवा. तसे होत नाही. अनेकदा पत्रकार प्रकरणे प्रकाशझोतात आणतात आणि संबंधित मंडळी ‘मांडवली’ करून मोकळी होतात. समाजातील हा दांभिकपणा चांगल्या पत्रकारितेस पोषक ठरत नाही. या प्रकरणांची आणखी एक शोकांतिका अशी असते की गैरव्यवहाराची संबंधित मंडळी संपादकांवर अब्रु-नुकसानीचे उलटा खटले गुदारून नामानिंराळी होत असतात. वास्तविक पाहता माहितीच्या अधिकारासारखे शस्त्र समाजाच्या हाती आल्यावर सरन्यायाधीशांच्या मनात खंत करायला यत्किंचिती जागा राहता कामा नये. परंतु अनेकदा ‘आरटीआय’ कार्यकर्तेही पत्रकारांना गाफिल ठेऊन डाव साधत असतात. पत्रकारांसमोर आव्हाने वाढली आहेत. त्यांना सुरक्षेचे नैतिकी कवच जरी समजाने दिले तरी न्यायाधिशांना अपेक्षित पत्रकारिता जिवंत राहील.
