रस्त्यांवर खड्डे पडले तर संबंधित ठेकेदाराकडून ते त्याच्या खर्चाने भरून घेण्याची पध्दत राष्ट्रीय महामार्गावर अंमलात करायला हवी. गेल्या काही दिवसांपासून ठाण्यातून नाशिककडे जाणार्‍या महामार्गावरील खड्डे वाहनचालकांना तापदायक ठरू लागले आहेत. यामुळे वाहतूक कोंडी नित्यनेमाची झाली असून हजारो वाहने खोळंबलेली दिसत आहेत. या प्रकाराबद्दल वर्तमानपत्रांतून रकानेच्या रकाने मजकूर प्रसिध्द होत आहे. परंतु संबंधित ठेकेदाराचे या खड्ड्यांबाबत काय म्हणणे आहे, हे कोणीच जाणून घेतलेले दिसत नाही.
नाशिक महामार्ग हा प्रवासी तसेच मालवाहतुकीच्या दृष्टीने अति-महत्वाचा आहे. तो सुस्थितीत असणे म्हणुनच गरजेचे आहे. त्याची देखभाल करण्याची नैतिक जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. या रस्त्यावर खारेगाव टोलनाका बंद करण्यात आला असला तरी पुढे पडघा येथे वसुली होतेच. त्यामुळे सरकारला जबाबदारी झटकता येणार नाही. असे असताना विरोधी पक्ष सरकारवर दबाव का वाढवत नाही, हा प्रश्‍न आहे. खड्ड्यांच्या बातम्यांत ठाण्याचे वाहतूक पोलिसांचे म्हणणे जाणून घेतले गेले. परंतु त्यांच्या हातात वाहतूक कोंडी सोडवण्याशिवाय अधिकार नाहीत. त्यांच्या नावावर बोटे मोडून काही उपयोग नाही. हा महामार्ग ज्या मतदारसंघांतून जातो तेथील आमदार-खासदार यांनी पुढाकार घ्यायला हवा. ते गप्प का आहेत हे कोडेच आहे.
पाऊस अधिक पडला, वाहनांची संख्या वाढली वगैरे कारणे देऊन वेळ मारून नेली जात आहे. या लंगड्या सबबी सांगून स्वत:ला कर्तव्यापासून शिताफीने केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम खाते दूर ठेवत आहे. जनतेने आपला प्रक्षोभ या खात्यावर व्यक्त करायला हवा. ठाणे-नाशिक दळणवळण हजारो चाकरमान्यांनासाठी अपरिहार्य झाले आहे. एकीकडे रेल्वे प्रवासावर निर्बंध असताना रस्ते वाहतुकीला पर्याय नाही. पण इथे रस्त्यांची ही बोंब! कोरोनामुळे आधीच त्रस्त नागरीकांना असे बेजार करणे हे लोकाभिमुख शासनाचे लक्षण नक्कीच नाही. त्यादृष्टीने सरकारी यंत्रणेने तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज आहे. कोरोनाच्या संकटातून बाहेर पडण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, विस्कटलेली आर्थिक घडी नीट करण्यासाठी नागरीकांना खड्डेविरहीत रस्ते मिळाले तर गाडी पूर्वपदावर लवकर येऊ शकते. कोरोना नियंत्रणात ठेवण्यात एकीकडे यश मिळत असताना मानवनिर्मित खड्ड्यांच्या विषाणूचा बंदोबस्त करायला नको काय? दररोज वाया जाणारे लाखो रुपयांचे इंधन आणि तेवढेच अमूल्य मनुष्यतास देशाला परवडणारे नाहीत. त्यादृष्टीने ठेकेदाराला तातडीने आदेश देऊन युध्दपातळीवर त्याच्याकडून रस्त्यांची डागडुजी करून घेणे हेच हिताचे ठरेल.
