महापालिकेच्या सहाय्यक आयुक्त आणि त्याही महिला, यांची बोटे फेरीवाल्याकडून कापली गेल्यावरही संबंधित सर्व मंडळी एकमेकांकडे बोटे दाखवत असतील तर नक्कीच एक गहन समस्या या प्रश्‍नाच्या मुळाशी आहे, असे म्हणावे लागेल. याप्रकरणी ठाणे महापालिका प्रशासन आणि पदाधिकारी कोणती भूमिका घेतात याकडे जनतेचे लक्ष आहे. तुर्तास तरी हा हल्ला एका अधिकार्‍यावर झालेला नसून अवघ्या व्यवस्थेवर झाला आहे, असे म्हणावे लागेल.
फेरीवाल्यांचा उपद्रव नाही असे एकही शहर या देशात शोधून सापडणार नाही. अपरिहार्य अशा या व्यवसायाला शिस्त लागावी आणि रस्ते मोकळे व्हावेत असे प्रशासनाला वाटत नाही तोवर असे प्रकार घडत रहाणार. फेरीवाला धोरण नामक एक तोडगा काही वर्षांपूर्वी शोधून काढण्यात आला होता. ठाण्यात त्यास तब्बल १५ वर्षे लोटली आहेत. तेव्हा असलेल्या फेरीवाल्यांची सुमारे ११ हजारांची संख्या आता दुपटीवर गेली आहे. परंतु प्रत्यक्षात हॉकर्स झोेन फाईलीमध्ये बंदिस्त झाले आहेत.
या फेरीवाले-क्षेत्रात धंदा करण्यास मुभा देऊन रस्ते, पदपथ आणि सार्वजनिक ठिकाणे मोकळी करण्याच्या हेतूस प्रशासकीय उदासिनतेमुळे हरताळ फासला जात आहे. जेमतेम तीनशे फेरीवाल्यांच्या कागदपत्रांची छाननी झाली असून त्यांना वैध ठरवण्यात आले आहे. म्हणजे उर्वरीत हजारो फेरीवाले महापालिकेच्या लेखी अवैध समजायचे काय? त्यांच्या कागदपत्रांची छाननी का प्रलंबित आहे, हे कळायला मार्ग नाही. स्थानिक प्रभाग कार्यालय आणि मुख्यालय यांच्यात समन्वय नसल्यामुळे धोरणाच्या अंमलबजावणीत दिरंगाई होत आहे. या प्रकारानंतर एकमेकांकडे बोटे दाखवणं होईल.पण प्रत्यक्षात कोणाचा तरी आशीर्वाद देणारा हात असतो आणि भलत्यांनाच बोटे गमवावी लागण्याचा हा प्रकार आहे. पण तरीहु अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न काही होत नाही.
फेरीवाल्यांनाही पोट असते आणि त्यामुळे त्यांच्याकडे मानवतावादाच्या दृष्टीने पाहिले जावे अशी मागणी होत असते. हीच मंडळी कारवाईचा बडगा उगारला जाताच फेरीवाल्यांच्या मदतीला धावून जातात, हे लपून राहिलेले नाही. आता जखमी सहाय्यक आयुक्तांच्या मदतीला कोण धावतो ते पहायचे. असो. हा प्रश्‍न गुंतागुंतीचा होण्यामागे राजकारण आहे, भ्रष्टाचार आहे आणि या हितसंबंधातून पोसली गेलेली उदासिनता आहे. अशा परिस्थितीत हॉकर्स झोनची तातडीने अंमलबजावणी झाली तरच सारे सुरक्षित रहातील.