ऑनलाईन व्यवहार जसे वाढू लागले तसे सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाणही वाढले. कोरोना काळात तर ऑनलाईन पेमेंट ही जणू ‘न्यू नॉर्मल’ पध्दत गरज झाली. अशावेळी या व्यवहारात नागरीकांची फसवणूक होऊ नये यासाठी राज्य पोलिसांनी यंत्रणा उभी करायला हवी होती. दुर्दैवाने देशाची वाणिज्य राजधानी असा लौकिक मिळवणार्‍या मुंबईत ही यंत्रणा नसल्यामुळे फसवणुकीचे प्रकार वाढत आहेत.
वीजेचे बिल असो की गॅसचे, टेलिफोनचे बिल असो की मोबाईलचे इतकेच काय हॉटेलातून जेवण मागवताना औषध-खरेदी, पालिकेचे कर, अ‍ॅनेझॉनसारख्या प्लॅटफॉर्मवरील खरेदी असे सर्व ऑनलाईनच होत असते. हे व्यवहार करणारे सारेच त्यातील मर्यादा किंवा फसवणूक होण्याच्या शक्यताबद्दल अनभिज्ञ असतात. निष्पापपणे व्यवहार करणार्‍या नागरीकांची फसवणूक झाल्याचे प्रकार नवीन नाहीत, एकट्या महाराष्ट्रात अशा गुन्ह्यांची संख्या 58 हजार झाली आहे आणि त्यापैकी अवघ्या सहाशे प्रकरणात रीतसर तक्रार दाखल आहे.
केंद्रीय गृह खात्याने राष्ट्रीय पातळीवर सायबर गुन्हे समन्वय समिती स्थापन करुन 155260 ही हेल्पलाईनही सात राज्यांत स्थापन केली आहे. महाराष्ट्रातील मात्र ही सेवा अद्याप उपलब्ध झालेली नाही. या हेल्पलाईनवर फसवणूक झाल्याची तक्रार येताच एका तासांत (त्याला गोल्डन तास असे म्हणतात) खातेदाराचे खाते तातडीने गोठवले जाते. दिल्ली आणि राजस्थान राज्यांत या हेल्पलाईनमुळे 1.13 कोटी रुपयांचा अपहार थांबवता आला. बंगलुरुमध्ये त्या शहरापुरता मर्यादित हेल्पलाईनचा उपयोग करण्यात आला. संपूर्ण राज्यासाठी हे जाळे निर्माण करणे खर्चिक आहे असे महाराष्ट्र पोलिसांतर्फे सांगण्यात येते. मग बंगलुरुप्रमाणे निदान मुंबई-ठाणे आणि एमएमआर क्षेत्रातील शहरांमध्ये तरी ही सेवा सुरु का करु नये, असा प्रश्‍न आहे.
अशी फसवणूक झालेल्या नागरीकांना येणारा अनुभव विदारक आहे. अनेकदा पोलिस तक्रारच दाखल करुन घेत नाहीत, ज्या होतात त्यात लोकांना पैसे परत मिळण्याचे प्रमाण अल्प असते. त्यामुळे तक्रार करुन उपयोग होत नाही असाही एक समज पसरला आहे. सायबर गुन्हे कसे होतात. त्यांची मोडस ऑपरंडी वगैरे बाबी समजून घेण्यासाठी जी शैक्षणिक अर्हता लागते, तिचा पोलिस खात्यास अभाव जाणवतो. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत आणि मोठी उलाढाल करणार्‍या राज्यात तरी पोलिसांनी सायबर गुन्ह्यांबाबत अधिक सतर्क राहिला हवे.
