गणपतीच्या मूर्तीच्या उंचीवरुन आणि त्या घडवण्यासाठी प्लास्टर ऑफ पॅरिसचा वापर यावरुन चर्चा सुरु झाली आहे. मूर्तीकारांनी ११ फूट उंचीचे निर्बंध आणि पीओपी मूर्ती साकारण्याची सरकारकडे मागणी केली आहे. सरकार याबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार करणार नसेल आणि निर्बंधांचा अट्टाहास करणार असेल तर यावर्षी मूर्तीकार मूर्तीच घडवणार नसल्याच्या विचारात आहेत.
एकीकडे पर्यावरणाचा मुद्दा तर दुसरीकडे मूर्तीनिर्मितीमधील व्यवहार आणि त्याचे सामाजिक-आर्थिक परिणाम अशा परस्परांना छेद देणार्‍या मुद्यांची सरकारला सांगड घालण्याचे आव्हान पेलावे लागणार. गणपती बसवणे हा अवघ्या महाराष्ट्राचा कुळाचार असताना त्यामध्ये कोट्यवधी नागरीकांचे भावनिक नाते गुंतले आहे. त्यामुळे मूर्तीकारांच्या आक्षेपांना जनतेचा पाठिंबा मिळाला नाही तरच नवल. मूर्तीवरुन सरकारने निर्णय बदलला नाही तर जनक्षोभ निर्माण होऊ शकतो.
मुळात कोरोनामुळे बाप्पांच्या वार्षिक सोहळ्याचे उत्सवी स्वरुप लोप पावले आहे. गेल्यावर्षी गणपती आले कधी आणि गेले कधी हेही कळले नाही. या उत्सवानिमित्त समाजात सौहार्दाचे वातावरण पसरत असते. एक सकारात्मक आणि चैतन्यशील वातावरणाची निर्मिती होत असते. निकोप समाजाच्या उद्धारात गणेशोत्सव असो वा नवरात्रौत्सव यांचा सिंहाचा वाटा असतो. उत्सवानिमित्त सामाजिक कार्यकर्त्यांची सकारात्मकता वाढत असते. यंदाच्या वर्षी पुन्हा या अनुभवाला महाराष्ट्र मुकणार की काय असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मूर्तीकारांनी घेतलेली भूमिका सरकारला दुर्लक्षून चालणार नाही.
अलिकडे चक्रीवादळामुळे बसलेला फटका आणि कोरोनामुळे गणेशभक्तांचे बिघडलेले आर्थिक गणित यामुळे उत्सवावर मंदीचे सावट असणार यात वाद नाही. गणेशोत्सवामुळे कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होत असते आणि असंख्य लहान-मोठे उद्योजकांचे भले होत असे. गेल्या वर्षी यापैकी अनेकांना मोठी झळ बसली. काही जणांवर देशोधडीला जाण्याची वेळ आली. मूर्तीकार मंडळी या आर्थिक कुचंबणेचे शिकार बनले. पूर्णपणे याच व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या कुटूंबांची धुळधाण उडाली. सरकारला पर्यावरणाची काळजी असली तरी मूर्तीकार आणि लहान-मोठे उद्योजक यांची काळजी कोणी घ्यायची, हा प्रश्‍न उभा झाला आहे. घरोघरी विघ्नहर्त्याला भक्तांच्या घरी पोहोचणारे स्वत:च एका मोठ्या विघ्नाचा सामना कसा करायचा या विवंचनेत आहेत.
