सरकारला मनावर घ्यावेच लागेल

कोरोनाची दुसरी लाट थोपवण्यात पंतप्रधान नरेद्र मोदी अपेशी ठरल्याची टीका उच्चारवात होऊ लागल्यामुळे २०२४ च्या निवडणुकीवर या प्रतिमाहननाचा मोठा फटका बसेल असे राजकीय विश्‍लेषकांना वाटत आले असले तरी त्याची गंभीर दखल सत्ताधिशांनी घेतली नव्हती. ही टीका देशविरोधी घटकांकडून प्रायोजित आहे असाच प्रतिवाद ते करीत असतात. आत्मविश्‍वासाचा ज्वर कमी न झाल्याचे हे लक्षण होते. परंतु कोरोनाप्रमाणे सुरूवातीला रुग्णाला येणार्‍या तापाचे रुपांतर अन्य तक्रारींना आणि व्याधी बळावण्यात होत असल्याने ताप घालवण्याला प्राधान्य दिले जाते तसे झाले नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने ताप उतरवण्याचा पारंपारिक शहाणपणा दाखवला आहे. संघाच्या ज्येष्ठ पदाधिकार्‍यांची राजधानी दिल्लीत सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या नेतृत्वाखाली तीन दिवसांचे चिंतन शिबीर झाले. त्यात कोरोनाबाबत उपस्थित झालेले आक्षेप, पश्‍चिम बंगलामधील निवडणुकतील अपेक्षाभंग करणारे निकाल, उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाला लागलेले पक्षांतर्गत वादांचे ग्रहण आदी मुद्यांवर चर्चा झाली. प्रतिकूल मत नोंदवणारे तथाकथित विश्‍लेषकंना विपक्षांचे हस्तक मानून सत्तारूढ पक्ष संभाव्य धोक्याकडे कानाडोळा करीत आहेत. परंतु संघानेच हे विषय ऐरणीवर आणल्यामुळे त्याची दखल सत्तारूढ पक्षाला  घेणे अपरिहार्य होणार आहे.
भाजपातर्फे समाज माध्यमांचा खुबीने वापर करून प्रतिमासंवर्धनाचे काम सुरू असते. संघाच्या चिंतन शिबिरावर हा दिखाऊपणा पोकळ असल्याचे अधोरेखित झाले आहे. तसे पाहिले गेले तर संघाने योग्यवेळी हस्तक्षेप केला आहे असेच म्हणावे लागेल. तसे झाले नसते तर २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पश्‍चिम बंगालच्या पराभवाचा ‘हँग-ओव्हर’ बघायला मिळाला असता. उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणुका आठ महिन्यांवर आल्या आहेत. अशावेळी जनतेमध्ये भाजपाची प्रतिमा अबाधित राहिली पाहिजे असे संघाला मनोमन वाटणे स्वाभाविक होते. केंद्र सरकार कितीही स्वयंभू असले तरी त्याचा रिमोट संघाकडेच असतो हेही यानिमित्ताने सिद्ध झाले आहे.
ज्या गोष्टींची संघाला चिंता वाटत आहे त्यात तथ्य असल्याचे आणखी एक भाषण लक्षात घ्यावे लागेल. जागतिक कीर्तीचे अर्थतज्ज्ञ आणि नोबेल पुरस्कार विजेते डॉ. अमर्त्य सेन यांनी मोदी सरकारवर कोरोना उपायांकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्याचा थेट आरोप केला आहे. डॉ. सेन यांनी यापूर्वीही मोदी यांच्या धोरणांवर सडकून टीका केली आहे. त्यामुळे त्यांच्या या ताज्या मतांबाबत भाजपाला आश्‍चर्य वाटले नसणार. परंतु डॉ. सेन यांनी सरकारवर कोरोनाकडे ते संधी म्हणून पहात असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. लशींची निर्यात असो की लस-महोत्सवांचे आयोजन असो यावर भर देणार्‍या सरकारने प्राणवायुचा पुरवठा आणि आरोग्य सेवेच्या पायाभूत सुविधा यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप होत आहे. संघाच्या चिंतन शिबीरातील चिंता आणि डॉ. सेन यांची टीका याला आम जनतेचे अनुमोदन मिळत असेल तर ते सत्ता अबाधित ठेवण्यासाठी घातक आहे. संघाला या बाका प्रसंगातून बाहेर पडावे, असे वाटत आहे तर डॉ. सेन यांना सर्व आघाड्यांवर अयशस्वी सरकारला पर्याय शोधण्याची वेळ आली आहे, असे सुचवायचे आहे.
स्वप्रशंसेत आत्ममग्न राहिल्याने मोदींवर त्यांचा एक हुकमी एक्का गमावण्याची वेळ येऊ शकते. मोदींचा ‘युएसपी’ (युनिक सेलिंग पॉईंट) अर्थात जनतेशी असलेले नाते (कनेक्ट). हा पाया विश्‍वासावर रचलेला आहे. तो सतत टीकेने आणि अपयशाने भुसभुशीत झाला तर दहा वर्षांचा मोठ्या कष्टाने उभी राहिलेली इमारत कोसळू शकते. संघातर्फे हा पाया भक्कम करण्याचे आणि जमेल तिथे टेकू देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. डॉ. सेन आणि देशांतर्गत असंख्य बुद्धीजीवी मंडळी मात्र ही इमारत धोकादायक झाली आहे, असे ठासून सांगू पहात आहेत.
भाजपाची सत्ता असलेल्या राज्यात विरोध वाढत आहे आणि ते जिथे विरोधक आहेत तेथे ते राज्य शासनांवर आगपाखड करीत आहेत. परंतु जनतेला त्यांच्या टीकेत नैतिकता दिसत नाही. कारण लस असो वा औषधांची आयात या आघाड्यांवर केंद्रानेच भूमिका संशयक्षेत्रात आली आहे. जनता नेमका हाच प्रश्‍न सरकारला विचारत आहे. भाजपाच्या दृष्टीने एक गोष्ट मात्र दिलासादायक आहे आणि ती अशी की हा विरोधातला सूर उचलणारा प्रबळ विरोधी पक्ष नाही. कोरोनाचे राजकारण करू नका अशी विनवणी भाजपा भले करीत असले तरी हा मुद्दा राजकारणाच्या परिघात त्यांनीच घुसवला, हे नाकारता येणार नाही. सरकारला म्हणूनच संघ परिवाराचे आणि जनतेचे म्हणणे मनावर घ्यावेच लागणार.