ठाणे: ठाणे जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सन 2023-24 च्या एकूण 478.63 कोटी चा नियतव्ययाच्या प्रारुप आराखड्यास पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. सर्व यंत्रणांनी निधी वेळेत खर्च होईल, यासाठी दक्षता घेण्याचे निर्देश यावेळी पालकमंत्री महोदयांनी दिल्या.
जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात आज जिल्हा नियोजन समितीची बैठक श्री. देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष पुष्पा पाटील, आमदार संजय केळकर, किसन कथोरे, राजू पाटील, गणपत गायकवाड, कुमार आयलानी, रईस शेख, निरंजन डावखरे, रमेश पाटील, डॉ. बालाजी किणीकर, शांताराम मोरे, महेश चौघुले, दौलत दरोडा, गीता जैन आदी उपस्थित होते. केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल पाटील हे दुरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
यावेळी सन 2022-23 या वर्षाच्या जिल्हा नियोजन निधीच्या खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. सन 2022-23 या वर्षात जिल्ह्याला 618 कोटींचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला होता. त्यातील प्राप्त निधीपैकी 48 टक्के निधी खर्च झाला आहे. मार्च अखेरपर्यंत शंभर टक्के निधी खर्च करण्यात येणार आहे. ठाणे जिल्ह्यास राज्य शासनाने सन 2023-24 साठी 478 कोटी 63 लाखांचा नियतव्य कळविला होता. त्यानुसार आजच्या बैठकीत या नियतव्ययास मंजुरी देण्यात आली. राज्यस्तरीय बैठकीत हा निधी वाढवून 902 कोटी मिळण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी यावेळी सांगितले.
जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपाययोजनेकरिता सन 2023-24 साठी शासनाने एकूण 73.44 कोटी नियतव्यय कळविला आहे. त्यासही यावेळी मंजुरी देण्यात आली. आदिवासी उपयोजनेसाठी सन 2022-23 या वर्षात प्राप्त निधी पैकी 39.09% खर्च झालेला आहे. अनुसुचित जाती उपाययोजना (विशेष घटक योजना) सन 2023-24 करिता शासनाने एकूण 72.00 कोटी नियतव्यय कळविला आहे. सन 2022-23 या वर्षाचा प्राप्त निधी 25.20 कोटी रुपये (35%) निधी प्राप्त असून 2.29 कोटी रु. चे प्रस्ताव प्रशासकिय मान्यतेस्तव सादर करण्यात आलेले आहेत.
स्मार्ट पीएचसी आणि आदर्श शाळा उपक्रम राबविणार
जिल्ह्यातील आरोग्य केंद्रे चांगली रहावीत यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत. जिल्ह्यातील शाळा व आरोग्य केंद्रांचा कायापालट करण्यासाठी स्मार्ट प्राथमिक आरोग्य केंद्र व आदर्श शाळा उपक्रम राबविणण्यात येणार आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यातील 14 प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व 103 शाळांची निवड या योजनेसाठी करण्यात येणार असल्याची माहिती पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी यावेळी दिली.
गेल्या नऊ वर्षांपासून जिल्हा नियोजन समितीचा एकूण 99 टक्केहून अधिक निधी खर्च होत असून यावर्षीही शंभर टक्के निधी खर्च करण्याचे नियोजन असल्याचे जिल्हा नियोजन अधिकारी सुनील जाधव यांनी यावेळी सांगितले. कृषी विभागाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या अन्न व पोषण अभियानांतर्गत शेतकऱ्यांना कडधान्याचे प्रातिनिधीक स्वरुपात वाटप करण्यात आले. जिल्हा नियोजन समितीच्या सांख्यिकी माहिती पुस्तिकेचे प्रकाशन पालकमंत्री श्री. देसाई यांच्या हस्ते झाले.
जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांनी यावेळी प्रास्ताविकात जिल्हा वार्षिक योजनेच्या खर्चाची माहिती दिली. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनुज जिंदल, नवी मुंबई महापालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर, कल्याण डोंबिवली महापालिका आयुक्त डॉ. भाऊसाहेब दांगडे, मीरा भाईंदर पोलीस आयुक्त सदानंद दाते यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.