* प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमार्फत सर्वेक्षण सुरू
* वर्गवारीनुसार ग्रामपंचायतींना देणार लाल, हिरवे, पिवळे, चंदेरी कार्ड
ठाणे: जिल्हयातील ४३१ ग्रामपंचायतींमध्ये ३,२६१ सार्वजनिक स्त्रोत आहेत. या स्त्रोतांचे सर्वेक्षण प्राथमिक आरोग्य केंद्रामार्फत करण्यात येणार असून शुद्ध, अशुद्ध आदी वर्गीकरणाद्वारे त्या-त्या ग्रामपंचायतींना लाल, हिरवे, पिवळे व चंदेरी कार्ड वितरीत करण्यात येणार आहेत.
जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष, जिल्हा परिषद ठाणे यांच्यामार्फत पाणी गुणवत्ता सर्वेक्षण व सनियंत्रण कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांचे स्वच्छता सर्वेक्षण १ ऑक्टोबर, २०२४ पासून सुरू असून ३१ ऑक्टोबर, २०२४ या कालावधीत पूर्ण करण्यात येणार आहे.
पाणी गुणवत्ता सर्वेक्षण व सनियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत पावसाळयापूर्वी व पावसाळयानंतर असे वर्षातून दोन वेळा स्त्रोतांचे स्वच्छता सर्वेक्षण करण्यात येते. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे व प्रकल्प संचालक जल जीवन मिशन अतुल पारसकर यांनी हे सर्वेक्षण वेळेत पुर्ण करण्याचे आदेश आरोग्य विभागास दिले आहेत.
सार्वजनिक स्त्रोतांच्या पिण्याच्या पाण्याचे स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामपंचायतीमधील जलसुरक्षक, ग्रामपंचायत अधिकारी, आरोग्य सेवक यांच्यामार्फत हे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या वैद्यकिय अधिकारी यांच्यावर या सर्वेक्षणाची जबाबदारी आहे. हे अत्यंत वैशिष्टपूर्ण सर्वेक्षण असून सर्वेक्षणाच्या निकषांनुसार तसेच स्त्रोतांच्या जोखीमेनुसार वर्गीकरण करून व ग्रामपंचायतींना लाल, हिरवे, पिवळे व चंदेरी कार्ड वितरीत करण्यात येत आहेत.
जिल्हयातील ४३१ ग्रामपंचायतीमधील ३२६१ सार्वजनिक स्त्रोत आहेत. त्यापैकी कल्याण तालुक्यात २००, भिवंडी तालुक्यात ८९०, अंबरनाथ तालुक्यात २३२, मुरबाड तालुक्यात ८१२, शहापूर तालुक्यात १ हजार १२७ पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांची संख्या असून एकूण ३ हजार २६१ स्त्रोत ठाणे ग्रामीण भागात आहेत.
ग्रामपंचायतींमधील ७० टक्केपेक्षा जास्त लोकसंख्या तीव्र जोखमींच्या स्त्रोतांवर अवलंबून असल्यास त्या ग्रामपंचायतीला लाल कार्ड देण्यात येणार आहे. ग्रुप ग्रामपंचायतीमध्ये एका गावात जरी वरील निष्कर्ष आढळल्यास त्या ग्रामपंचायतीस संबंधित गावास लाल कार्ड देण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायतीमधील ७० टक्केपेक्षा जास्त लोकसंख्या कमी जोखमीच्या स्त्रोतांवर अवलंबून असल्यास त्या ग्रामपंचायतीला हिरवे कार्ड देण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायतीमधील ७० टक्केपेक्षा जास्त लोकसंख्या तीव्र जोखीम अथवा कमी जोखमीच्या स्त्रोतांवर अवलंबून नसल्यास त्या ग्रामपंचायतीस पिवळे कार्ड देण्यात येणार आहे. ग्रुप ग्रामपंचायतींमध्ये देखील एका गावात वरील निष्कर्ष आढळल्यास त्या ग्रामपंचायतीस संबंधित गावाचे नाव टाकून पिवळे कार्ड देण्यात येणार आहे.
सलग पाच वर्षे साथीचा उद्रेक न झालेल्या व पाच वर्षे हिरवे कार्ड मिळालेल्या असे दोन्ही निकष पूर्ण करणाऱ्या ग्रामपंचायतीस चंदेरी कार्ड देण्यात येणार आहे.