कल्याण : कल्याण-डोंंबिवली पालिका हद्दीतील मुख्य वर्दळीच्या रस्त्यांवर एकूण ९६ भव्य आकाराची बेकायदा होर्डिंग्ज आहेत. या होर्डिंंग्जनी पालिका हद्दीतील सुमारे दोन लाख ८२ हजार ५५४ चौरस फुटाचे क्षेत्रफळ व्यापले अडून २५० कोटींहून जास्त उत्पन्नाला मुकावे लागल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
या होर्डिंग्जचे पालिकेकडून आकारण्यात येणारे एक ते पाच वर्ष कालावधीतील शुल्क आणि त्यावरील दंडात्मक रकमेचा विचार करता या बेकायदा होर्डिंग्ज (जाहिरात फलक) लावणाऱ्या एजन्सींनी पालिकेचे मागील अनेक वर्षात सुमारे २५४ कोटी ३० लाखाचे नुकसान केले आहे. या सर्व प्रकाराला जबाबदार एजन्सी चालक, नियंत्रक पालिका अधिकाऱी यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी या प्रकरणातील याचिकाकर्ते कौस्तुभ गोखले यांनी आयुक्त डाॅ. इंदुराणी जाखड यांच्याकडे केली आहे.
कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीत बेकायदा होर्डिंग्जने दुर्घटना घडल्यानंतर धावपळ करण्यापेक्षा तत्पूर्वीच होर्डिंंग्ज काढून टाकण्याची कारवाई करावी, अशी मागणी तक्रारदार गोखले यांनी आयुक्तांकडे केली आहे. शिळफाटा रस्त्यावर अशाप्रकारची होर्डिंग्ज असल्याने एमएसआरडीसीने अशा होर्डिंंग्जचा शोध घेऊन कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या जाहिरात फलकांचे प्रति वर्षाप्रमाणे चौरस फुटामागे २५ रुपये शुल्क धरल्यास ही रक्कम आठ कोटी ४७ लाख रूपये होते. पाच वर्षाचे हे शुल्क ४२ कोटी ३८ कोटी होते. हे जाहिरात फलक बेकायदा असल्याने त्यांच्या पाच पट दंड आकारण्याची महापालिका कायद्यात तरतूद आहे. या बेकायदा जाहिरात फलकांपासून पालिकेला २५४ कोटी २९ लाखाचा महसूल मिळू शकतो. ही सर्व रक्कम जाहिरात एजन्सी चालकांनी बुडून पालिकेचे आर्थिक नुकसान केले आहे. अशा एजन्सी चालक, नियंत्रक अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
पालिका हद्दीतील अनधिकृत होर्डिंग्ज काढून टाकण्यात आली आहेत. काही होर्डिंग्ज धारकांनी परवानगी, नुतनीकरणासाठी अर्ज केले आहेत. काहींना फलक स्थिरता प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले आहेत. या सर्व प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर जी होर्डिंंग्ज शहरात दिसतील ती सर्व काढून टाकण्यात येणार आहेत. होर्डिंग्जच्या माध्यमातून पालिकेचे महसुली नुकसान होणार नाही याची काळजी घेतली जात आहे, असे मालमत्ता विभागाचे उपायुक्त धैर्यशील जाधव यांनी सांगितले.