केंद्र सरकार ६० टक्के अनुदान देणार
ठाणे: ठाणे जिल्ह्यातील संपूर्ण वीज यंत्रणेचे आधुनिकीकरण व बळकटीकरण करून २४ तास अखंड वीजपुरवठा करण्यासाठी ४५०० कोटी रुपयांचा आराखडा करण्यात येत आहे. या आराखड्यासाठी केंद्र सरकारकडून ६० टक्के अनुदान दिले जाणार आहे.
केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा विद्युत समितीच्या बैठकीत आराखड्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या आराखड्यात अन्य लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांचा समावेश करून केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येईल, असे निर्देश केंद्रीय राज्यमंत्री पाटील यांनी दिले.
केंद्र सरकारकडून देशभरातील २०३० पर्यंत वीज यंत्रणा आधुनिकीकरण व बळकटीकरण करण्यासाठी सुधारित वितरण क्षेत्र (आरडीएसएस) ही योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेनुसार ठाणे जिल्ह्यातील महावितरण कंपनीच्या भांडूप, कल्याण आणि वसई परिमंडळातील ३४ लाखांहून अधिक ग्राहकांसाठी स्मार्ट मीटरिंग, वीज हानी कमी करणे आणि सिस्टीमची क्षमता वाढविणे आदी कामे केली जातील. या योजनेत ठाणे जिल्ह्यासाठी ४५०० कोटींचा प्राथमिक आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या आराखड्यावर जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज झालेल्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. अध्यक्षस्थानी कपिल पाटील होते.
यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) रवींद्र चव्हाण, आमदार संजय केळकर, गणपत गायकवाड, आमदार रमेश पाटील, जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षा पुष्पा पाटील, जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनुज जिंदल, एमएसईडीसीचे मुख्य अभियंता धनंजय औंढेकर, सुनील काकडे आदींसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.
ठाणे जिल्ह्यातील सात तालुक्यांमधील शहरे व सुमारे ८५० गावांमध्ये वीज वितरणाचे जाळे मजबूत करण्यात येणार आहे. त्यानुसार ४५०० कोटींचा प्राथमिक आराखडा तयार केला आहे. त्यातील १२०० कोटींची कामे प्राधान्याने पहिल्या दोन वर्षात केली जातील. तर उर्वरित कामे पाच वर्षांमध्ये पूर्ण होतील, असे केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारकडून साधारणत: ३२०० कोटींपर्यंत अनुदान मिळेल. सध्या नवी मुंबईत ७, डोंबिवलीत ६, ठाण्यात ७ आणि कल्याणमध्ये १२.५ टक्के वीजगळती आहे. वीज गळतीचे प्रमाण ५ टक्क्यांपेक्षा कमी केल्यास केंद्र सरकारकडून अनुदान मिळेल. अन्यथा, ही रक्कम कर्ज म्हणून महावितरणला अदा करावी लागेल, असे कपिल पाटील यांनी सांगितले.
या योजनेतील २१८ कोटींचे काम मंजूर झाले असून, ते लवकरच सुरू होईल. तर केंद्र सरकारकडून आराखडा मंजूर झाल्यानंतर वर्षभरात काम सुरू होईल, असेही श्री. पाटील यांनी सांगितले.
या आराखड्याच्या माध्यमातून ठाणे जिल्ह्यातील वीज वितरणाचे जाळे मजबूत होईल. त्यामुळे सर्व लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांचा समावेश करून महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी परिपूर्ण आराखडा तयार करावा, अशा सूचनाही केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी केल्या. त्याचबरोबर डोंबिवलीत वीज केंद्रासाठी अडीच एकर जागेसंदंर्भात अडचणी दूर करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त आणि महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी संयुक्त बैठक घ्यावी, अशी सूचनाही श्री. पाटील यांनी केली.
शहरांमध्ये रस्त्यात येणारे वीजेचे खांब दूर करण्याचा खर्च महावितरणने उचलावा. त्यासाठी योजनेत तरतूद करावी, अशी सूचना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी केली.
या जिल्हा विद्युत समितीच्या बैठकीत आमदार संजय केळकर यांनी काही सूचना केल्या. घोडबंदर परिसरात ३०-४० मजल्यांच्या गगनचुंबी इमारती आहेत, आणि नव्याने बांधल्या जात आहे. येथे वीज पुरवठा करणारी यंत्रणा सक्षम करण्याची गरज आहे तर मुख्य शहरात ट्रान्सफॉर्मर, केबल बदलण्याची गरज आहे. लघु उद्योगांनाही पुरेशी वीज मिळण्यासाठी व्यवस्था करण्यात यावी, अशी मागणी श्री.केळकर यांनी केली. यावेळी आमदार गणपत गायकवाड, आमदार रमेश पाटील यांनीही काही सूचना केल्या.