भिवंडी: वेळीच कारवाई न केल्याने शहरात दिवसेंदिवस अतिधोकादायक इमारतींची संख्या वाढत असून १०० वर्षापेक्षा जुन्या इमारतीमधील पाणी पुरवठा व वीजपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई देखील पालिकेच्या नगरविकास विभाग आणि केली जात नाही.
भिवंडी शहरात २६७ इमारती या अतिधोकादायक आहेत असे पालिकेच्या दफ्तरी नोंद असले तरी शहरात अतिधोकादायक इमारती आणि घरांची संख्या दुप्पट आहे. त्यापैकी केवळ ८३ इमारतींचा पाणी व वीज पुरवठा खंडित करण्यात आला असल्याने आता १८४ अति धोकादायक इमारती असल्याची माहिती पालिकेकडून मिळते. ही कारवाईची संख्या नगण्य आहे. अशी अतिधोकादायक घरे व इमारती तोडू नये म्हणून स्थानिक रहिवासी, नेते, नगरसेवक, बांधकाम व्यावसायिक पालिकेच्या कामात हस्तक्षेप करीत असतात. त्यामुळे पालिकेचे अधिकारी तोडू कारवाई करताना दिसत नाही.
दरम्यान प्रभाग स.क्र.१ मध्ये अतिधोकादायक ५३ इमारतींमधील २१ इमारतींचा वीजपुरवठा व पाणीपुरवठा खंडित करण्यात आला असून इमारती खाली करण्याची कार्यवाही सुरू आहे.तर प्रभाग २ मध्ये पाच अतिधोकादायक इमारतींपैकी दोन इमारती खाली करण्यात आल्या आहेत. प्रभाग ३ मध्ये ९० अतिधोकादायक इमारती आहेत. त्यापैकी २७ इमारतींची नळजोडणी तोडून दोन इमारतींवर तोडक कारवाई करण्यात आली आहे. प्रभाग ४ मध्ये ३७ मोडकळीस आलेल्या इमारतींपैकी २३ चे वीज आणि पाणी पुरवठा खंडित करण्यात आले असून पाच इमारती खाली करण्यात आल्या आहेत. तर प्रभाग ५ मध्ये ८१ इमारतींमधील ४० इमारतींचा वीज व पाणीपुरवठा खंडित करून इमारती खाली करण्यात आल्या आहेत. या प्रभागात जुन्या भिवंडीचा भाग येत असून या प्रभागात सुमारे १०० ते १५० वर्षाची जुनी जुनी घरे आहेत. त्यांना केवळ नोटीस देऊन पालिका अधिकारी वेळकाढूपणा करीत आहे. त्यामुळे अशा इमारती आणि घरांच्या शेजारील घरे आणि इमारतींना धोका निर्माण झाला आहे. काही जुन्या इमारती रस्त्याच्या कडेला व बाजारपेठेत आहेत. त्यामुळे अशा धोकादायक इमारतींमुळे नागरिकांच्या जीवास धोका निर्माण झाला असून अशा इमारतीवर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
महापालिकेच्या पाच विभागांतर्गत एकूण १०७२ मोडकळीस आलेल्या इमारती आहेत. त्यापैकी ८०५ धोकादायक इमारती असून २६७ अतिधोकादायक इमारती आहेत.त्या अंतर्गत सी-१, सी-२ अ,सी-२ ब आणि सी-३ अशी विभागणी करण्यात आली आहे.
ज्या इमारती अत्यंत जीर्ण आहेत,त्या तोडण्यात येतील आणि ज्या दुरुस्ती करण्यायोग्य आहेत,त्यांच्या दुरुस्तीनंतर स्ट्रक्चरल ऑडिट अहवाल मालकांना देण्यास सांगितले आहे. याबाबत महापालिकेकडून जोरदार कारवाई सुरू आहे. महापालिकेच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व १०७२ धोकादायक इमारतींना नोटिसा देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती नगर विकास अधिकारी साकीब खरबे यांनी दिली.
सफाई कामगार ठरवतात धोकादायक इमारत
महानगरपालिकेच्या प्रभाग कार्यालयातील भूभाग लिपिक पावसाळ्या अगोदर आपल्या कार्यक्षेत्रात पाहणी करून धोकादायक आणि अतिधोकादायक इमारती आणि घरांची पाहणी करून त्यांना नोटीस देण्याचे काम करतात. हे भूभाग लिपिक सफाई कामगार असून ते इमारत धोकादायक इमारत असल्याचे ठरवितात. इमारत धोकादायक आहे किंवा नाही हे ठरविण्यासाठी पालिकेचे अभियंते जागेवर जाऊन साधी पाहणी देखील करीत नाही.