ठाणे : घर खरेदीदारांकडून ओरड होत असतानाच आता महारेरा नोंदणी मिळविण्यासाठीही चार ते पाच महिन्यांचा कालावधी लागत आहे. क्षुल्लक बाबींवरून नोंदणी स्थगित केली जात असल्याची तक्रार विकासकांकडून केली जात आहे.
दिवाळसणांत महारेराने ८२३ प्रकल्पांची नोंदणी केली. त्याचवेळी तब्बल १६०० प्रकल्पांची नोंदणी महत्वाच्या अटींची पूर्तता न केल्यामुळे स्थगिती ठेवली. याची कारणे क्षुल्लक असून महारेराच्या विविध विभागांमध्ये समन्वय नसल्याचे ठाण्यातील विकासकांचे ठाम म्हणणे आहे.
महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणाकडे प्रलंबित असलेल्या तक्रारींबद्दल अत्यंत क्षुल्लक बाबींसाठी अडवणूक होत आहे, असे काही विकासकांचे म्हणणे आहे. मात्र महारेराने त्याला नकार दिला. असंख्य खरेदीदारांची भविष्यात फसवणूक होऊ नये यासाठी छाननी कडक केली आहे, असा दावा ‘महारेरा’च्या वरिष्ठ अधिका-याने केला.
काही महिन्यांपूर्वी एक ते दोन आठवड्यांत महारेराची नोंदणी होत होती. आता तीन ते पाच महिन्यांचा कालावधी लागतो, परिणामी प्रकल्पासाठी बाजारातून घेतलेल्या रकमेवर व्याजाचा भूर्दंड विनाकारण सोसावा लागतो. हा कालावधी प्रकल्प पूर्णत्त्वाच्या कालावधीतून वजा करावा, असे विकासकांचे म्हणणे आहे. महापालिकांचे आराखडे ऑनलाईन उपलब्ध असतानाही स्वतंत्र मेलद्वारे संबंधित नियोजन प्राधिकरणाकडून पुन्हा खात्री करण्याच्या पद्धतीमुळे प्रचंड वेळ लागत आहे, असे विकासकांचे म्हणणे आहे.
महारेरा प्राथमिक तपासणीत सुमारे २५ दिवसांचा कालावधी घेते. त्यानंतर प्रत्येक विभाग सात ते दहा दिवसांचा कालावधी घेतात. नियोजित चटई क्षेत्रफळ (एफएसआय) आणि त्याचा वापर याबाबत स्वतंत्रपणे माहिती पुरवूनही नियोजित मजले किवा इमारतींबाबत नव्याने माहिती विचारली जाते. नियोजित प्राधिकरणाच्या पद्धतीनुसार आयओडी वा सीसी (बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र) मिळत असतानाही संपूर्ण आयओडी व सीसी नाही म्हणून फाईल अडकवून ठेवली जाते, असेही बोलले जाते.
‘सीसी’साठी अदा केलेल्या रकमेपोटी असलेली पावती स्वीकारण्यास नकार देऊन शिक्का असलेल्या सीसीचा आग्रह धरणे म्हणजे नसती उठाठेव आहे. शिवाय नगर भूमापन क्रमांक मिळताजुळता नसणे यामुळे अडचणी वाढल्याचे विकासकांचे म्हणणे आहे.
घर खरेदीदारांची फसवणूक न होण्यासाठी ‘महारेरा’ने नोंदणी क्रमांक देणारी पडताळणी अधिक काटेकोर आणि कठोर केली आहे. या प्रक्रियेत विकासकांच्या संस्थांचे प्रतिनिधीही सहभागी असतात आणि ते सदस्यांना मार्गदर्शन करीत असतात. विकासकांनी सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केल्याशिवाय नोंदणी देणे शक्य होणार नाही. खरेदीदारांच्या हिताशी तडजोड न करता नोंदणीची प्रक्रिया अधिक जलद करण्याचे महारेराचे प्रयत्न आहेत, असे ‘महारेरा’च्या अधिका-यानी सांगितले.