ठाणे : केंद्र, राज्य सरकार, महापालिका आदी सरकारी आस्थापनांतील १५ वर्षांवरील सर्व वाहनांना रस्त्यावर ’ब्रेक’ लागणार आहे. सैन्यदल आणि अंतर्गत सुरक्षा आणि कायदा सुव्यवस्था यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या विशेषकृत वाहनांना या नियमातून वगळण्यात आले आहे.
दुचाकींसह चारचाकी तसेच मल्टि अ‍ॅक्सल वाहनांची नोंदणी झाल्यापासून पुढील १५ वर्षे वाहन रस्त्यावर चालविण्याची मुभा मोटर वाहन कायद्यानुसार आहे. तद्नंतर वाहन चालवण्यासाठी योग्य आहे की (फिटनेस) नाही हे तपासून पुढील पाच-पाच वर्षे वाहनाचे नूतनीकरण करण्याची अनुमती आरटीओकडून मिळते. पण यात केंद्र सरकारने महत्वाचा बदल केल्यामुळे सरकारी आणि निमसरकारी वाहनांना वाढीव नूतनीकरण नोंदणीचा नियम लागू होणार नाही. १५ वर्षे पूर्ण झालेल्या सर्व वाहनांची नोंदणी संपुष्टात येणार आहे. केंद्र सरकारने हे धोरण अलिकडेच जाहीर केले.
बरेचसे वाहन मालक त्यांच्या वाहनांची देखभाल उत्तम ठेवत असतात. नवीन वाहनांच्या लुतनेत जुन्या वाहनाचे इंजिन अधिक उत्तम असते, अशी माहिती असंख्य गॅरेजमालक, मेकॅनिक सांगतात. त्यामुळे काही ठराविक कंपन्यांच्या बनावटीच्या जुन्या गाड्या खरेदी करणा-यांची संख्या बरीच आहे. वाहनाला १५ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर मोटर कायद्यानुसार अशी वाहने कालबाह्य करण्याची सूचना केंद्र सरकारने केली आहे. परंतु वाहनाची परिस्थिती तपासून पुढील पाच पाच वर्षे वाहनांचे नूतनीकरण परिवहन कायद्यानुसार ग्राह्य आहे.
केंद्र, राज्य सरकार यांच्या ब-याच वाहनांचे नूतनीकरण १५ वर्षांनंतर झाले आहे. नुतनीकरण न केल्यास नवीन मोटर कायद्यानुसार १५ वर्षे पूर्ण झालेली वाहने भंगारात काढावीच लागणार आहेत.
केंद्रीय मोटर वाहन नियम १९८९ मध्ये सुधारणा केली आहे, ५२- अ या नव्या नियमानुसार केंद्र व राज्य शासन, केंद्र शासित प्रदेश, महापालिका, नगरपालिका, पंचायत समिती, राज्य परिवहन उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या मालकीच्या स्वायत्त संस्था यांच्या मालकीच्या वाहनांच्या नोंदणीपासून १५ वर्षापर्यंतच ग्राह्य धरली जाणार आहेत.