विशेष अधिवेशनात राज्य सरकारचा निर्णय
मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी सरकारने बोलावलेल्या विशेष अधिवेशनात मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या विशेष अधिवेशनात मराठा आरक्षण विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले. राज्य सरकारने मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्यानंतर सत्ताधारी आमदारांनी विधिमंडळ परिसरात जल्लोष केला.
मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक दोन्ही सभागृहात मांडण्यात आले. दोन्ही सभागृहात हे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले. ‘मी मुख्यमंत्री असताना आपण मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते. त्यावेळी ते टिकले मात्र नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने काही त्रुटी काढल्या आणि आरक्षण गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने काय काय त्रुटी काढल्यात हे बघून अहवाल तयार केला. अहवालाच्या शिफारसी मंत्री मंडळाने स्वीकारल्या साडे तीन लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांनी अविरतपणे काम केले’, अशी माहिती उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
सर्व्हेच्या आधारावर मराठा समाजाला असे आरक्षण देणे, योग्य ठरेल, असा अहवाल न्यायमूर्ती शुक्रे यांचा अहवाल होता. विरोधी पक्षांन एकमताने या विधेयकाला पाठिंबा दिला. मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लावलेला नाही, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षणाच्या विधेयकावर राज्यपालांची सही झाली की, त्यानंतर जेवढ्या भरतीच्या जाहिराती निघतील त्यामध्ये मराठा आरक्षण असेल, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. तसेच सर्वांत आधी मराठा समाजाला पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने १६ टक्के आरक्षण दिले होते. ते न्यायालयाने नाकारले. मग मी मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिलं. ते न्यायालयाने शिक्षणात १२ टक्के आणि नोकरीत १३ टक्क्यांवर आणले. राज्य मागासवर्ग आयोगाने अहवालातून जे निकष दिले, त्यानुसार पाहणी केली गेली. त्या पाहणीतून जे समोर आले, जो निकाल आला त्यानुसार हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. शेवटी आपल्याला आरक्षणाची टक्केवारी ठरवताना ती खबरदारी घ्यावी लागते, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.