नागरिकांना चांगले जीवन जगता यावे याकरिता महापालिका विविध सुविधा पुरवत असतात. त्यांच्या या धोरणाबद्दल दुमत असायचे कारण नाही. परंतु त्यांच्या या हेतूला काही दिवसात हरताळ फासला जाऊ लागतो यावर आक्षेप घ्यावा लागेल कारण ज्या सुविधा पुरविल्या जातात, त्या करदात्यांच्या पैशातूनच होत असतात. असेच एक प्रकरण खुल्या जागेतील व्यायामशाळांच्या निमित्ताने पुढे आले आहे. गेल्या काही वर्षांपूर्वी अशा व्यायामशाळा सुरु करण्याचे पेव फुटले आणि बघताबघता ठिकठिकाणी व्यायामशाळेची उपकरणे बसवली गेली. त्यांची आज दुरवस्था तरी झाली आहे किंवा त्यापैकी काही चोरीलाही गेल्या आहेत.
अशी दूरवस्था होणार किंवा चोरी होणार म्हणून नागरिकांना या सुविधांपासून वंचित ठेवणे योग्य नव्हते. मोठ्या गृहसंकुलात व्यायामशाळा, तरणतलाव, क्लब हाऊस आदी सुविधा बांधकाम व्यावसायिक पुरवत असतो. त्याची किंमत मूळ सदनिकेच्या खर्चात अंतर्भूत केलेली असते. इतकेच काय, पुढे जाऊन त्यांच्या देखभालीचा खर्चही रहिवाशांकडून रीतसर वसूल केला जात असतो. खुल्या व्यायामशाळेत ही तरतूद नसते. सार्वजनिक मालकीच्या या सुविधांसाठी व्यक्तिगत जबाबदारी कोणीच घेत नसते आणि त्यामुळे मग असे प्रकार घडतात. महापालिका स्वतःची पाठ थोपटून घेते आणि नगरसेवक किंवा आमदारमंडळी त्याची गोंडस चित्रे छापून भाव खाऊन जात असतात. प्रश्न असा आहे की लोकप्रतिनिधींचे कर्तृत्व सिद्ध करण्यासाठी केवळ या सुविधांची निर्मिती होत असते की त्यात जनतेचे आरोग्य उत्तम राहावे ही कळवळ असते?
महापालिका कोणतीही असो, त्यास ठाणे अपवाद नाही. त्यांच्याकडे सुविधांच्या देखभालीची व्यवस्थाच नाही. खाजगी गृहनिर्माण संस्था वार्षिक देखभाल करार करतात. तसे महापालिकेच्या बाबतीत का होत नाही? किती अधिकारी अशा सुविधांकडे देखरेख ठेवतात? तसे होत नाही, कारण मुळात महापालिकेच्या पैशांची कोणाला कदरच नसते! जे खुल्या व्यायामशाळेबाबत होत असते तेच वारंवार खड्डे पडणाऱ्या रस्त्यांबाबत होत असते. कामाचा दर्जा ही गोष्ट महापालिका प्रशासनाच्या अखत्यारीत येत असते तर ही सुविधा ‘माझ्यासाठी’ आहे ही स्वामीत्वाची भावना जनतेच्या मनात असायला हवी. त्यांचा अभाव ही या दुरावस्थेमागची कारणे आहेत. कर भरल्यानंतरही आपले उत्तरदायित्व राहते हा संस्कार जोवर आपण समाजात जोपासत नाही तोवर सार्वजनिक मालमत्तेची अशीच वासलात लागत राहणार. आपुलकीचे शक्ती प्रदर्शन खुल्या व्यायामशाळांनी केले असते तर शहराचे सौष्ठव उत्तम राहिले असते. तसे होत नाही. कारण कोणालाच फरक पडत नाही.
नागरिकांची ही मनोवृत्ती आणि प्रशासनाची उदासीनता यामुळे कोट्यवधी रुपयांची आवक-जावक असणाऱ्या महापालिका काडी-पेहलवानच ठरतात. खुल्या व्यायामशाळांची दुरवस्था हे त्याचे उदाहरण आहे. ‘अभिनव’ योजनांचे डोहाळे लागायलाच हवेत. परंतु त्या जन्मास घातल्यावर त्यांच्या पालन पोषणाची जबाबदारी घ्यायला नको?