या आठवड्यात या सदरात लिहिण्यासारखे खूप विषय होते. प्रत्येक विषय तितकाच प्रासंगिक आणि वेळीच दखल घेण्याजोगा. त्यामुळे यापैकी कोणताही एक विषय पुढील आठवड्यासाठी राखून ठेवावा असे नव्हते. पत्रकारितेत आम्हाला कधीकधी विषय मिळत नसतात की ज्यावर काही नवीन विचार वाचकांसमोर मांडण्याची संधी मिळेल. त्यामुळे खरे तर एक विषय घेऊन अन्य दोन विषयांची बेगमी करणे संयुक्त ठरले असते. परंतु त्यात एक धोका असाही असतो की, पुढील आठवड्यात आणखी काही गंभीर आणि लक्षवेधी विषय हाती लागले तर ज्यावर टिप्पणी करायची रहाते तो कालबाह्य होऊन जातो.
तर यावेळी माझ्यासमोर तीन विषय होते. १) २६ नोव्हेंबर रोजी साजरा झालेला संविधान दिन. २) कोरोनाचा नवा अपरिवर्तित (व्हेरियन्ट) ओमिक्रॉनचे आगमन आणि त्यामुळे येऊ घातलेली नवी आपत्ती.उदा. रोखे बाजाराला बसलेला दणका आणि ३) शेतीविषयक कायद्याविरूद्ध राजधानीच्या वेशीवर झालेल्या प्रदीर्घ आंदोलनात तरुणवर्गाचा लक्षणीय सहभाग. या तिन्ही टप विषयांवर मत नोंदवणे प्रस्तुत वाटल्यामुळे त्यांचा समावेश मी एकाच वेळी करीत आहे.
देशाचा कारभार घटनेनुसार काटेकोरपणे चालला तर लोकाभिमुख आणि कल्याणकारी व्यवस्था अस्तित्वात येऊ शकते. ही घटना अथवा संविधान खूप विचारपूर्वक बनवण्यात आले होते. त्याबद्दल आपण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे ॠणी आहोत. परंतु संविधान दिवस पाळणारे आपले लोकप्रनिधी प्रत्यक्षात त्यातील तरतुदींचे किती प्रामाणिकपणे पालन करतात, असा प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत आपल्या लोकशाहीने विविध संस्थांची जी उतरंडी तयार केली आहे त्या संस्थांमध्ये कार्यरत लोकप्रतिनिधी या संविधानाचा आदर करतात काय असे वाटण्याइतके आक्षेपार्ह वर्तन त्यांच्या हातून होताना आपण पहात असतो. लोकसभा असो वा विधानसभा किंवा गेला बाजार महापालिकांच्या सर्वसाधारण सभा असोत, या ठिकाणी सत्तारूढ पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांचे वर्तन संविधानातील तरतुदींचे पायामल्ली करणारे असल्यचे आपण पहात असतो. लोकसभेचे सर्वात तरुण अध्यक्ष बालयोगी (तेव्हा ते ४६ वर्षांचे होते) यांनी एके ठिकाणी असे उद्गार काढले होते आणि ते आजही या सर्व संस्थांना लागू आहत, ते असे होते : ’All ends well that does not end in well’ याचा अर्थ असा होतो की, लोकसभेत सर्वकाही अलबेल तेव्हाच असते जोपर्यंत अध्यक्षांसमोरील विहीरीत सदस्य ठाण मांडून बसत नाही तोपर्यंत!
सत्तारूढ पक्ष ही संधी विरोधी पक्षांना देत असेल तर ते जितके गैर आहे तितकेच विरोधासाठी विरोध करून कामकाजात व्यत्यय आणणे. अशा प्रकारे करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय करणे चुकीचे आहे. हे तारतम्य एखादा महापौर किंवा सरपंच विरोधकांची मुस्कटदाबी करून करतो तेव्हा संविधान दिन साजरा करणे ही केवळ औपचारिकता ठरते.
**
कोरोनाचे सावट दूर होत चालल्याच्या दिलासादायक बातम्या आपण वाचत असताना आणि व्यवहार पूर्वपदावर येतील असा आशावाद जपत असताना ओमिक्रॉन विषाणूने डोके वर काढल्याची अभद्र बातमी येऊन धडकली आहे. दक्षिण अफ्रिकेत सापडलेला हा विषाणू परदेशात हैदोस घालू लागल्याच्या बातम्या वार्‍यासारख्या पसरू लागल्या आहेत आणि पुन्हा एकदा कोरोनाच्या सुरूवातीच्या काळातील भीषण आठवणी चाळवल्या गेल्या. पुन्हा लॉकडाऊन होणार अशी आवई माध्यमांनी तत्परतेने उठवली आणि भरोस भर आर्थिक उलाढाल साधणारे जगभरातील शेअर मार्केट एका दिवसात कोसळले. भारतातील गुंतवणूकदारांचे ७.३५ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले! आता कुठे आर्थिक घडी बसू लागली असताना ओमिक्रॉनचा हा आघात जगाला सापशिडीतल्या खेळाप्रमाणे मागे घेऊन गेला. कोरोना प्रथम माणसाच्या मनावर आघात करतो आणि मग शरीरावर. ही त्याची मोडस ऑपरंडी आपण समजून घेऊन ओमीक्रॉनला सामोरे जायला हवे.पण जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मनात काही तरी वेगळेच दिसते. ज्यांचे आत्मबल चांगले होते ते तरले. त्यांनी सकारात्मकता जपली. ओमिक्रॉनबाबत पुन्हा एकदा तोच घटनाक्रम घडू पहात आहे. कोरोनाच्या त्या पहिल्या विषाणूने शिकवलेले धडे विसरणे म्हणजे ओमिक्रॉनला स्वाधीन होण्यासारखे ठरेल. जागतिक आरोग्य संघटना असो की देशांतर्गत आरोग्य यंत्रणा, त्यांनी जनता भयग्रस्त होणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी. जनतेनेसुद्धा प्रतिबंधात्मक सर्व उपाय प्रामाणिकपणे आचरणात आणायला हवेत. ठेच लागल्यावर शिकला तोच तरला, असे तेव्हाच म्हणता येईल.
*
शेतीविषयक कायदे रद्द करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी न्याय दिला की त्यातही त्यांचे राजकारण होते यावर चर्चा सुरू राहील. मोदींना कसे नमवले, वाकवले अशी फुशारकी आंदोलनकर्ते मारतीलही. परंतु या आंदोलनातील एका महत्त्वाच्या मुद्याकडे त्यामुळे दुर्लक्ष होऊ शकेल. खरे तर या मुद्यांचा दूरगामी विचार होण्याची गरज आहे.
असे आढळून आले आहे की, या आंदोलनात तरुणवर्गाचा लक्षणीय सहभाग होता. शेतकर्‍यांची तरुण मुले जी एरवी शहरांकडे काम-धंद्यासाठी गेली होती ती कोरोनामुळे गावी परतली होती. त्यांनी या आंदोलनास रसद पुरवली. त्यांच्यापैकी अनेकांनी आंदोलन काळात शेती सांभाळली तर काही जणांनी वृद्ध वडलांचे प्रतिनिधत्व केले. आपल्याला शहरांतील रोजगारापेक्षा शाश्वत अशा शेती व्यवसायावर भरवसा ठेवावा लागेल हा त्यांचा विचार आंदोलन लांबण्यास कारणीभूत ठरला होता. कोरोनामुळे जी अनेक समीकरणे बदलली त्यापैकी हे एक. शहरातून ग्रामीण भागाकडे स्थलांतराचा उलटा प्रवास पहाता,ग्रामीण तरुण आपल्या मूळांवर अधिक विश्वास ठेऊ लागला आहे असाही निष्कर्ष काढता येईल.
सरकारला त्याच्या आशा-आकांक्षांची कदर करावीच लागेल. काय सांगावे मोदी यांच्या डोक्यात तशी योजना असेलही!
