ठाण्यात ५००हून अधिक घरे पडून, तरीही...
विकासकांकडून म्हाडाला देय घरांची बेकायदेशीर विक्री
आनंद कांबळे l ठाणे
एकीकडे सर्वसामान्य ठाणेकर घरांसाठी वणवण भटकत असताना दुसरीकडे सरकारच्या शेकडो सदनिका वर्षानुवर्षे बंद बेवारस अवस्थेत आहेत. विशेष म्हणजे म्हाडा प्रशासनाच्या नाकर्तेपणामुळे काही सदनिकांची विक्री संबंधित विकासकाने बेकायदेशीरपणे केल्याने राज्य शासनाचा करोडो रुपयांचा महसूल बुडाल्याचे उघडकीस आले आहे.
ठाण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी नगरविकास विभागाच्या उप सचिवांना ३ सप्टेंबर रोजी पाठवलेल्या अहवालामध्ये ही बाब उघड झाली. मागिल अनेक वर्षांपासून विविध गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये राज्य सरकारच्या पाच टक्के कोट्यातील ६५८ सदनिका असून त्यापैकी ३४९ सदनिका बंद अवस्थेत आणि दुरुस्तीची आवश्यकता असलेल्या आहेत. राज्य सरकारच्या कार्यवाहीनंतर १६१ सदनिका भाडेतत्वावर देण्यात आल्या. तर एका सदनिकेत सोसायटी ऑफिस असून अपूर्ण बांधकाम असलेली एक सदनिका आहे.
खळबळजनक बाब म्हणजे उर्वरित १४६ सदनिकांपैकी ७४ सदनिका संबंधित विकासकांनी म्हाडाला न देता बेकायदेशीरपणे परस्पर विक्री केली आहे. त्यातून शासनाचे १३ कोटींहून अधिक महसुलाचे नुकसान झाले आहे. १४६ सदनिकांपैकी फक्त १६ सदनिकांचे वाटप करण्यात आले आहे, दुबार नोंद असलेल्या ४८ सदनिका असून तीन सदनिका सार्वजनिक बांधकाम विभागाला देण्यात आल्या आहेत तर पाच सदनिकांचा पत्ताच लागत नसल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या अहवालामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
ठाणे नागरी संकुलन विभागाच्या पथकाने या सदनिकांची पाहणी केली असता ज्या सोसायटीमध्ये या सदनिका आहेत, त्यांच्या देखभालीच्या खर्चाचा तपशील मागविण्यात आला आहे, परंतु आठ महिने उलटूनही तो देण्यात आलेला नाही. या सदनिका नियमानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ताब्यात देणे आवश्यक आहे, परंतु त्या विकासकांच्या ताब्यात असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. या सदनिका मागिल १५ ते २० वर्षे बंद स्थितीत असल्याने त्याची दुरावस्था झाली आहे. या सदनिका विकासकांनी परस्पर विक्री तसेच भाड्याने दिल्या असून त्या शोधून राज्य सरकारने ताब्यात घेण्याची कारवाई करणे आवश्यक आहे. या सदनिका मागिल अनेक वर्षे पडून असल्याने राज्य शासनाचा सुमारे १३० कोटींचा महसूल बुडाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जिल्हा प्रशासनाने वेळीच याची दखल घेऊन पात्र लाभार्थींना त्याचे वाटप केले असते तर राज्य सरकारचा महसूल वाढला असता, परंतु आता मात्र या सदनिकांची दुरुस्ती खर्चाचा भुर्दंड जिल्हा प्रशासनाला सोसावा लागणार आहे, त्यामुळे सदनिकांचे वाटप करण्यात हलगर्जीपणा करणाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
