येऊर-भाईंदरमधील हजारो एकर भूखंड येणार सरकारी नियंत्रणात

* खाजगी मालकांचे धाबे दणाणले * वर्ग एकच्या जागा वर्ग दोन मध्ये जाणार ठाणे : येऊर, भाईंदरसह राज्यात इन्व्हेस्टमेंट कंपनीच्या ताब्यात भोगवटा वर्ग एक मधील हजारो एकर जमिनी असून त्या जमिनी भोगवटा वर्ग दोनमध्ये आणण्यात येणार असल्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ठाण्यात केली. या घोषणेमुळे खाजगी मालकांचे धाबे दणाणले आहेत. ठाणे जिल्हाधिकारी प्रशासनाने आज शहरात आयोजित केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान या उपक्रमाला महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे उपस्थित होते. त्यावेळी पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी ही महत्वपूर्ण घोषणा केली. भाईंदर येथील एक हजार एकर जमिन ही भोगवटा वर्ग दोनमध्ये आणली जाणार आहे, त्यामुळे शासकीय जमिनी हडप करणाऱ्यांना चाप बसेल, असा विश्वास देखिल बावनकुळे यांनी उपस्थित केला. राज्यातील इन्व्हेस्टमेंट कंपनीच्या ताब्यात असलेले सर्व भूखंड देखील भोगवटा वर्ग दोनमध्ये टाकण्यात येणार असल्याचे देखिल श्री. बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील सर्व जमिनीची मोजणी केली जाणार असून वहीवाटीच्या रस्त्यांना देखिल केंद्र आणि राज्य सरकार जसे क्रमांक टाकतात तशाच प्रकारे क्रमांक टाकून या रस्त्यांचा विकास केला जाईल, त्यासाठी प्रत्येक रस्त्याला १५ लाखांचा निधी मंजूर केला जाईल, असे श्री.बावनकुळे यांनी जाहीर केले. यावेळी श्री. बावनकुळे यांनी एक लोकप्रतिनिधी कसा असावा याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे आमदार संजय केळकर असल्याचे सांगून त्यांचे कौतुक केले. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या प्रॉपर्टी कार्ड व सातबारा उताऱ्यावर इतर हक्कात नाव नोंदविण्याची प्रक्रिया, तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांकडून वारसदार आणि जमीन मालकांना अनावश्यक सुनावणीसाठी बोलावण्याची पद्धत बंद करणे, तसेच यूएलसी (कमाल जमीन नियमन कायदा) आणि शिवाईनगर म्हाडा वसाहती संदर्भातील सीताराम राणे यांच्या महत्त्वाच्या चार विषयांवर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सकारात्मक निर्णय घेत संबंधित मागण्या मंजूर करण्याची ग्वाही दिली. या निर्णयामुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्था, नागरिक आणि भूधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. भोगवटा वर्ग १ जमिनीमध्ये जमीनधारकाला सरकारच्या पूर्वपरवानगीशिवाय जमिनीचे व्यवहार, हस्तांतरण करण्याचा अधिकार असतो. भोगवटा वर्ग २ जमिनीच्या हस्तांतरणावर शासनाचे निर्बंध असतात. त्याचे कोणतेही व्यवहार करण्यासाठी शासन किंवा संबंधित महसूल प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते. येत्या डिसेंबर महिन्यापर्यंत राज्यात जमीन हक्क कायदा आणून ठाण्यासह संपुर्ण राज्यातील इमारतींमधील प्रत्येक सदनिकाधारकाला (व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड) मालमत्ता पत्रिका देण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेणार असल्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज ठाण्यात केली त्यामुळे इमारती मध्ये राहणाऱ्या प्रत्येक सदनिका धारकांची नोंद सातबारा प्रमाणे होणार आहे. ठाणे जिल्हा प्रशासनाने गुरूवारी शहरात आयोजित केलेल्या ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान कार्यक्रमात आमदार संजय केळकर, आमदार निरंजन डावखरे आणि आमदार माधवी नाईक उपमहापौर कृष्णा पाटील, जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजित यादव, भाजप शहर अध्यक्ष संदीप लेले, ठाणे जिल्हा हाऊसिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष नगरसेवक सीताराम राणे आदी अधिकारी उपस्थित होते.