नगरसेवकांच्या प्रसिद्धीकरणास न्यायालयाची स्थगिती
उल्हासनगर : उल्हासनगर महानगरपालिकेतील स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीवरून पेटलेला वाद आता मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. महापालिकेच्या १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पार पडलेल्या विशेष महासभेत महापौरांनी नियमांचे उल्लंघन करून घेतलेल्या निर्णयाविरोधात दाखल याचिकांवर सुनावणी करताना, उच्च न्यायालयाने स्वीकृत नगरसेवकांच्या नावांची गॅझेटमध्ये प्रसिद्धी करण्यावर स्थगिती आणली आहे.
महाराष्ट्र महानगरपालिका (स्वीकृत नगरसेवकांची पात्रता आणि नियुक्ती) नियम २०१२ मधील नियम ५(१) नुसार, महापालिका आयुक्तांनी पक्षीय बलाबल लक्षात घेऊन भारतीय जनता पार्टीच्या (भाजपा) चार आणि शिवसेनाप्रणीत उल्हासनगर शहर विकास आघाडीच्या तीन उमेदवारांची शिफारस केली होती मात्र, १ ऑक्टोबरच्या महासभेत महापौर अश्विनी निकम यांनी अधिकारांचा गैरवापर करत आयुक्तांनी शिफारस केलेल्या भाजपाच्या चारपैकी दोन व्यावसायिकांची नावे फेटाळली आणि केवळ दोन नावे सभागृहापुढे ठेवली. याउलट, उल्हासनगर शहर विकास आघाडीच्या शिफारस केलेल्या तीन नावांऐवजी पाच नावे सभागृहात मांडली व घाईघाईत राष्ट्रगीत घेऊन सभा संपवली, असा आरोप याचिकाकर्ते प्रदीप रामचंदानी आणि अन्य एक यांनी याचिकेत केला आहे. न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती डॉ. निला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी झाली.
२०१२ च्या नियमावलीनुसार आयुक्तांनी शिफारस केलेली नावे फेटाळण्याचा किंवा त्यात परस्पर बदल करण्याचा कोणताच अधिकार महापौरांना नाही, या याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादात प्रथमदर्शनी तथ्य आढळल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. पुढील सुनावणीपर्यंत (१२ ऑक्टोबर २०२६) नियम ६ अंतर्गत स्वीकृत नगरसेवकांच्या नावांची अधिकृत गॅझेटमध्ये प्रसिद्धी किंवा कोणतीही पुढील कारवाई करण्यास महापालिका सचिवांना न्यायालयाने मनाई केली आहे. न्यायालयाने सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावली असून १२ ऑक्टोबरपूर्वी उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
याआधी उच्च न्यायालयाने ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार आणि सर्वोच्च न्यायालयाने २३ सप्टेंबर २०२६ च्या आदेशाने दिलेली मुदतवाढ लक्षात घेऊन १ ऑक्टोबरला ही विशेष महासभा बोलावण्यात आली होती. मात्र, महापालिकेतील या राजकीय व कायदेशीर वादामुळे स्वीकृत नगरसेवकांची नियुक्ती पुन्हा एकदा लटकली आहे.
