ठाणे: ठाणे प्रादेशिक मनोरूग्णालयातील सर्व ६८ सफाई कामगारांना, सहा महिन्यांची वेतन फरकाची रक्कम दुप्पट दंडासहित रूग्णालय प्रशासनाने कामगारांच्या बॅंक खात्यात जमा केली असून, कामगारांसाठीच्या श्रमिक जनता संघ युनियनच्या लढ्यास अखेरीस यश प्राप्त झाले आहे.
किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन अदा केले जात नसल्याने, श्रमिक जनता संघ युनियनच्या नेतृत्वाखाली सफाई कामगारांनी दोन वर्षांपासून मोर्चा, धरणे, निदर्शने आणि २८ दिवसांचे साखळी उपोषण अशा विविध प्रकारे लढा दिला. ठाणे औद्योगिक न्यायालयात दाद मागितली. रूग्णालय प्रशासन आणि ठेकेदार मे. लोकराज्य स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था, पुणे यांनी न्यायालयाचे आदेश पाळले नाहीत म्हणून शेवटी श्रमिक जनता संघ युनियनचे सरचिटणीस जगदीश खैरालिया यांनी ६८ कामगारांच्या किमान वेतनाच्या फरकाच्या थकीत रक्कम वसुलीसाठी ठाणे कामगार उप आयुक्त कार्यालयात किमान वेतन अधिनियम १९४८ अंतर्गत वसुली दावा दाखल केला. सुमारे वर्षभर वसुली दाव्याच्या प्रक्रियेनंतर, सहायक कामगार आयुक्त तथा प्राधिकारी किमान वेतन अधिनियम यांनी १० डिसेंबर २०२५ रोजी सहा महिन्यांच्या थकीत वेतन फरकाच्या रकमेच्या दुप्पट दंडासहित एकूण ५८ लाख रुपये आदेशाचे दिनांकापासून ४५ दिवसांत ठेकेदार यांनी अदा करावे. ठेकेदार यांनी सदरील रक्कम अदा केली नाही तर पुढील ६० दिवसांत मूळ मालक रूग्णालय प्रशासनाने सदर रक्कम अदा करावी; असे आदेश पारित केले. परंतु ठेकेदार आणि प्रशासनाने आदेशाची अंमलबजावणी केली नाही. ठेकेदार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाणे औद्योगिक न्यायालयाचे ११ जून २०२४ चे आदेश आणि वसुली दाव्यात प्राधिकारी किमान वेतन अधिनियम १९४८ यांनी दिलेले आदेशाची अंमलबजावणी चार आठवड्यांत करण्याचे आदेश दि. १६ एप्रिल २०२६ रोजी निर्गमित केले. मुंबई उच्च न्यायालयात युनियन तर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता गायत्री सिंह आणि सुधा भारद्वाज यांनी कामगारांची बाजू मांडली होती. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे युनियनच्या अध्यक्ष मेधा पाटकर यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे कामगारांना न्याय मिळाला आहे.
