उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर पालिकेची धावपळ
ठाणे : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर ठाणे महापालिका प्रशासनाने पर्यावरण संवर्धन, वायू प्रदूषण नियंत्रण, स्वच्छता व्यवस्थापन आणि महसूलवाढीसाठी व्यापक कृती आराखडा तयार केला आहे.
नागरी संशोधन केंद्र येथे झालेल्या बैठकीस अतिरिक्त आयुक्त-२ प्रशांत रोडे यांच्यासह उपायुक्त, सहायक आयुक्त, उपनगर अभियंता आणि कार्यकारी अभियंता उपस्थित होते. पर्यावरण संवर्धन ही केवळ एका विभागाची जबाबदारी नसून सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करणे आवश्यक आहे. न्यायालयाच्या निर्देशांचे काटेकोर पालन करत शहरातील प्रदूषणाची पातळी कमी करण्यासाठी प्रत्येक विभागाने आपापली कामे वेळेत पूर्ण करावीत, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
शहरातील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी बांधकामस्थळांवरील धूळ प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्याचे आदेश पर्यावरण विभागाला देण्यात आले. वाहनांच्या चाकांवरील माती आणि चिखल रस्त्यावर येऊ नये यासाठी प्रत्येक बांधकामस्थळी टायर वॉशिंगची सुविधा सुरू ठेवणे बंधनकारक आहे. नियमित पाणी फवारणी, हिरव्या जाळ्यांचा वापर आणि पर्यावरणीय नियमांचे पालन होते की नाही, याची सातत्याने तपासणी करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.
घोडबंदर रोडवर मेट्रोचे काम मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. या कामातून निर्माण होणारा डेब्रीज आणि वापरात नसलेली यंत्रसामग्री रस्त्यालगत पडून राहू नये, यासाठी संबंधित मेट्रो प्राधिकरणाला नोटीस बजावण्याचे आदेश देण्यात आले. खासगी बांधकामांचा डेब्रीज रस्त्यावर आढळल्यास संबंधित विकासकाला नोटीस देऊन नियमांनुसार दंड वसूल केला जाणार आहे.बांधकाम आणि पाडकामातून निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचे योग्य वर्गीकरण करून त्याची तातडीने विल्हेवाट लावण्याच्या सूचना घनकचरा व्यवस्थापन विभागाला देण्यात आल्या. प्रभागांमध्ये घंटागाड्यांच्या फेऱ्या वाढविण्यासाठी नियोजन करण्याचेही आदेश देण्यात आले.
सणांसाठी स्वतंत्र नियोजन
गणेशोत्सव आणि दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर स्वच्छता, वाहतूक व्यवस्थापन, कचरा संकलन, ध्वनी आणि वायू प्रदूषण नियंत्रणावर भर देण्यात येणार आहे. आवश्यकतेनुसार फांद्या छाटणीसाठी स्वतंत्र कृती आराखडा तयार केला जाणार आहे. गणेश मंडळांना विनाविलंब परवानग्या देण्यासह सणांच्या काळात नागरिकांची गैरसोय होणार नाही, यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करण्याचे आदेश देण्यात आले.
महापालिकेच्या महसुलात वाढ करण्यासाठी मालमत्ता कर वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यावर प्रशासनाने भर दिला आहे. त्यासाठी गरज भासल्यास अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना आयुक्तांनी केल्या. त्याचबरोबर जीएसटी, मुद्रांक शुल्क, एसआरए प्रकल्प, एमआयडीसी आणि अन्य महसुली स्रोतांमधून महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी स्वतंत्र नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
