उत्तन-विरार सागरी सेतूच्या जोडरस्त्याला भुमीपुत्रांचा विरोध

६०० जमीनमालकांचा एल्गार भाईंदर : उत्तन-विरार सागरी सेतू प्रकल्पासाठी भाईंदरकडे प्रस्तावित जोडरस्त्यामुळे बाधित होणाऱ्या जमिनींच्या भूसंपादन प्रक्रियेला स्थानिक जमिन मालकांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. कोणतीही पूर्वसूचना किंवा सुनावणी न देता आणि केवळ पंधरा दिवसांची मुदत देऊन भूसंपादनाची प्रक्रिया राबविली जात असल्याचा आरोप करत सुमारे ६०० जमीनमालकांनी एल्गार पुकारला आहे. भूमीपुत्रांच्या ठाम विरोधामुळे राज्य शासनाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पुन्हा अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदराला जोडणाऱ्या सागरी दळणवळणाला गती देण्यासाठी शासनाने मुंबई-वाढवण सागरी मार्गाचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. त्याचाच भाग म्हणून उत्तन-विरार सागरी सेतू उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत ५५.१२ किलोमीटर लांबीचा सागरी सेतू प्रस्तावित असून त्यात २४.३५ किलोमीटरचा मुख्य सागरी सेतू आणि ३०.७७ किलोमीटरचे तीन अंतरबदल मार्ग आहेत. यामध्ये उत्तन अंतरबदल मार्ग ९.३२ किलोमीटर, वसई २.५ किलोमीटर आणि विरार १८.९५ किलोमीटरचा आहे. भाईंदरकडे प्रस्तावित जोडरस्त्यासाठी सुमारे ३९.२३२४ हेक्टर क्षेत्र बाधित होत आहे. या जमिनींच्या भूसंपादनासाठी एमएमआरडीएने आराखडा तयार केला असून २६ जून २०२६ रोजी जाहीर सूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या सूचनेनुसार बाधित जमीनमालकांना एफएसआय अथवा टीडीआरच्या माध्यमातून मोबदला देण्याचा प्रस्ताव आहे. याबाबत सुमारे ६०० जमीनमालकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या असून केवळ १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली होती.मात्र या प्रक्रियेवर स्थानिक ग्रामस्थांनी आक्षेप घेतला आहे. कोणतीही पूर्वकल्पना किंवा सविस्तर चर्चा न करता भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. तसेच वर्सोवा-भाईंदर सागरी सेतूच्या पुढील टप्प्याऐवजी दहिसर-भाईंदर लिंक रोडशी हा मार्ग जोडून वसईमार्गे सागरी सेतूची उभारणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या संदर्भात स्थानिक नगरसेविका शर्मिला बगाजी यांनी एमएमआरडीएकडे पत्र पाठवून पर्यायी आराखड्याचा विचार करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, नुकत्याच झालेल्या गावकऱ्यांच्या बैठकीत सक्तीने भूसंपादन करण्याचा प्रयत्न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला. त्यामुळे राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी उत्तन-विरार सागरी सेतू प्रकल्पास स्थानिक विरोधामुळे पुन्हा अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. तर भू-संपादनाची प्रक्रिया कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडून राबवली जात असल्याची माहिती एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली आहे.