एमएमआर हद्दीत प्राधिकरणाकडून ५२ कोटी वसूल
ठाणे: झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत पात्र झोपडीधारकांना विकासकांकडून देण्यात येणारे घरभाडे थकवण्याचे प्रमाण मोठे असून प्राधिकरणाने निवाडे करून सुमारे ५२ कोटी घरभाडे वसूल केले आहे. विशेष म्हणजे एकट्या ठाणे शहरात सुमारे ७० टक्के प्रकल्पांमध्ये विकासकांनी घरभाडे थकवल्याने त्यांच्यावर एमपीआयडी अंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी आमदार संजय केळकर यांनी केली आहे.
घरभाडे थकल्याप्रकरणी आतापर्यंत एकूण ३४१० तक्रारींचे निवारण करण्यात आले. तर या माध्यमातून ५२ कोटी रुपये थकबाकी वसूल करण्यात आली. ११७ कोटी रुपयांच्या घरभाड्याच्या थकीत रकमेच्या वसुलीचे आदेश पारित करण्यात आले. दुसरीकडे नवीन झोपु प्रकल्पातील विकासकांकडून १५०० कोटींहून अधिक रुपयांचे आगाऊ घरभाडे वसूल करण्यातही प्राधिकरणाला यश आले.
झोपु प्रकल्पातील पात्र झोपडीधारकांना हक्काच्या घराचा ताबा देईपर्यंत दरमहा निश्चित असे घरभाडे दिले जाते. मात्र मोठ्या संख्येने विकासक नियमित घरभाडे देत नसल्याच्या वा प्रकल्प अर्धवट राहिल्याने घरभाडे बंद झाल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. न्यायनिवाडा कक्ष १ कडे एकूण २ हजार ५७ प्रकरणे (तक्रारी) प्राप्त झाल्या असून यातील १८६२ तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणांच्या कार्यवाहीअंतर्गत ३७ कोटींचे थकीत घरभाडे वसूल करण्यात आले असून ६१ कोटी रुपयांच्या थकीत रकमेच्या वसुलीचे आदेश पारित करण्यात आले आहेत. न्यायनिवाडा कक्ष २ कडे एकूण १६८७ प्रकरणे दाखल झाली असून यातील १५४८ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. या प्रकरणातील कार्यवाहीअंतर्गत १५ कोटी रुपयांचे थकीत घरभाडे वसूल करून ५६ कोटी रुपयांच्या थकीत रकमेची वसुली करण्याचे आदेश पारित करण्यात आल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
आता कक्ष १ कडे १६६, तर कक्ष २ कडे ११५ प्रकरणे सुनावणीसाठी असून ही प्रकरणेही लवकरच निकाली काढली जाणार आहेत. दुसरीकडे कक्ष १ आणि सहकार विभागाने आतापर्यंत नवीन ४१७ प्रकल्पातील विकासकांकडून एकूण १४४०.२२ कोटी रुपयांचे दोन वर्षांचे आगाऊ घरभाडे वसूल केले आहे. तर कक्ष २ आणि सहकार विभागाने १५ प्रकल्पांतील विकासकाकडून ८२.७७ कोटी रुपयांचे आगाऊ घरभाडे वसूल केले आहे. या कारवाईबाबत आमदार संजय केळकर यांनी समाधान व्यक्त करताना ठाणे शहरातील अशा प्रकल्पांबाबत संतापही व्यक्त केला आहे. शहरात सुमारे ६०-७० टक्के प्रकल्पांत विकासकांनी घरभाडे थकवून रहिवाशांची फसवणूक केल्याचे श्री.केळकर यांनी सांगितले. काही ठिकाणी तर चार चार वर्षांचे घरभाडे थकवण्यात आले आहे.
गुंतवणूकदारांची आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या कंपनी संचालकांवर ज्याप्रमाणे एमपीआयडी अंतर्गत कारवाई करण्यात येते, त्याचप्रमाणे रहिवाशांचे घरभाडे थकवणाऱ्या विकासकांवर एमपीआयडी अंतर्गत कारवाई करावी, तरच ठाणे शहरात रहिवाशांची आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या विकासकांवर जरब बसेल, असे श्री.केळकर यांनी सांगितले. याबाबत अधिवेशनात देखील मागणी केल्याचे त्यांनी सांगितले
