निवडणूक आयोगाविरुद्धचा आगडोंब तरुणांच्या आंदोलनामुळे पसरत चालला आहे. मतदार याद्यांची विशेष सखोल फेरतपासणी (एसआयआर) मधील कथित अनियमिततेवरुन निर्माण झालेली खदखद आता रस्त्यांवर ओसंडून वाहू लागली आहे आणि त्यास सर्वसामान्य जनतेची सहानुभूती मिळताना दिसू लागली आहे. क्रॉक्रोच जनता पार्टीचे अभिजीत दीपके हे राजकीय नसल्यामुळे त्यास सर्वपक्षीय प्रतिसाद मिळत आहे. अर्थात तो संमिश्र असला तरी त्याचे स्वरुप देशव्यापी होऊ लागल्यामुळे सरकारविरुद्ध आंदोलने होऊ शकतात आणि तरुणाई सत्तेला दखल घेण्यास भाग पाडू शकते हा संदेश मात्र नक्की गेला आहे.
सक्रीय राजकारणापासून दोन हात दूर राहणाऱ्या समाजात या आंदोलनांमुळे जनतेच्या मनातील क्षोभ आभासी राहिलेला नाही, हे आता स्पष्ट होऊ लागले आहे. आपली नापसंती आणि तीही अश्लाघ्य पद्धतीने मांडण्याचे हक्काचे व्यासपीठ या नाव माध्यमानी दिले आहे. अनेकदा त्यास चेहरा नसतो आणि त्याच्या सत्यतेबाबत शंका असल्यामुळे त्या प्रतिक्रिया संशयास्पद वाटत असतात. सर्वसामान्यपणे समाज माध्यमांतील विविध प्रकारांचा सर्रास वापर करणारा तरुणवर्ग राजकारण्यांबद्दल अत्यंत सुस्पष्ट आणि बरेचसे कडवट बोलत असल्याचे आपण अनुभवत असतो. हा राग समाज-मनाचे प्रतिबिंब होते आणि तो यथावकाश शांत होईल अशी सरकारचीही अटळ असावी. परंतु प्रत्यक्षात जे सध्या सुरू आहे ते त्यांना अनपेक्षित असावे. याचे कारण ही आंदोलने ज्या प्रकारे हाताळली जात आहेत तो मार्ग अपरिपक्व आणि आततायीपणाचा वाटत आहे. पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त, आंदोलकांची धरपकड, अचानक रेल्वे सेवा बंद करणे आदी कारवाया अप्रस्तुत होत्या. त्यावरुनच सर्वोच्च न्यायालयाने माशा मारण्यासाठी हातोडा का वापरता असा सवाल केला!
विषय कितीही गंभीर आणि संवेदनशील असला तरी संवादाच्या माध्यमातून आणि साधकबाधक चर्चेतून मार्ग काढण्याचा लोकशाही मार्ग निवडणे संयुक्तिक ठरते. हा संसदीय पर्याय का चोखाळला गेला नाही, असा प्रश्न आंदोलनांची वाढती व्याप्ती पाहून कोणाच्याही मनात येऊ शकतो. 'नीट' प्रश्नपत्रिका फुटीत सरकारला नमते घ्यावे लागले होते कारण तो आक्षेपार्ह प्रकार घडल्याचे धडधडीत पुरावेच जगजाहीर होते. त्या आंदोलनाला आक्रमकपणाला जनसंवेदनेची विशेषत: पीडित विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या संतापाची किनार होती. मुलांच्या जीवाशी खेळू नका हा आक्रोश त्या उठावाला बळ देत होता. तिथे प्रश्नपत्रिका फोडणारे आरोपी, यंत्रणेचा संशयास्पद सहभाग आदी बाबी होत्या. सरकारला बचाव करण्यासारखे काही नव्हते. दीपके आणि त्यांच्या अनुयायांना साहजिकच नैतिक बळ प्राप्त झाले होते. अशा आंदोलनाला जनसमर्थन तेव्हा मिळते जेव्हा नेतृत्व विश्वासार्ह असते तेव्हा. विद्यार्थ्यांमध्ये आपलेच पाल्य पाहिले गेले. त्यामुळे आंदोलनाला अप्रत्यक्ष सहमती मिळाली आणि दीपके यांना मान्यता.
एखादे नेतृत्व कसे घडू लागते, प्रकाशझोतात येऊ लागते आणि त्यामुळे आंदोलनाला कसा लाभ होतो हे आपण सध्या पाहत आहोत. एकीकडे सरकारविरोधी विरोधी पक्षांना चेहरा मिळत नसताना दीपके तो चेहरा बनले. आता या प्रतिमेचा उपयोग ते निवडणूक आयोगाविरोधात पुकारलेल्या आंदोलनात करीत आहे. ही प्रतिमा इतकी मोठी होईल असे बहुधा सरकारला वाटले नसावे. आभासी जगापुरता मर्यादित तरुणवर्गाचे नेतृत्व आभासीच राहील असा त्यामागचा अंदाज असेल तर सरकारच्या विशेष माहिती (आयबी) खात्याला त्याचा सुगावा लागला नव्हता काय? मुळात ज्या दोन निवडणूक आयुक्तांच्या गौप्यस्फोटामुळे आंदोलनाचा सुरुंग पेरला गेला त्यांनी भूमिका कशी काय बदलली याबद्दल कोणीच बोलताना दिसत नाही. निवडणूक आयोगाचे सर्व निकाल बहुमताने किंवा एकमताने झाले होते असे आता बोलले जात असेल तर सरकारने त्या दोघांना जाहीर व्यासपीठावरून तसे बोलण्यास सांगायला हवे होते. तसे झाले असते तरी आंदोलनातील हवा निघाली असती. निवडणूक आयुक्त आजही संशयाच्या भोवऱ्यात अडकलेले दिसतात आणि त्यांच्यामुळे सरकार मात्र आंदोलनांच्या चक्रव्युहात अडकले आहे. १९७५ मधील काँग्रेसच्या आणीबाणीवर विद्यमान सरकार टीका करीत असते. तशी टीका आता बूमरँग होऊ लागली आहे. हा हल्ला संवादानेच परतवला जाऊ शकतो.
नुकतेच नाना पाटेकर यांचे निधन झाले आणि त्यांचे संवाद विशेषतः व्यवस्थेविरुद्धचे समाज माध्यमातून प्रसारित होत आहेत. त्यांच्या रागाला तितकीच रांगड्या भाषेची साथ असली तरी एक तर्क असे. अनेकदा हा तर्क दिसत नाही. त्याबद्दल टीका करणाऱ्यांना वास्तवाचे भान ठेवावे लागेल. अर्थात दूरगामी परिणाम साधायचे असतील तर!
