पावसाळ्यानंतर दिघ्यातील अनधिकृत इमारतींवर पडणार हातोडा

नवी मुंबई : दिघ्यातील अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. ही बांधकामे पाडण्यासाठी एमआयडीसीमार्फत निविदा प्रकिया राबवली होती. त्यानुसार पात्र ठेकेदाराला इमारती निष्कासनाचे कार्यादेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे पावसाळा संपताच या इमारतींवर हातोडा पडणार आहे. दिघ्यात एमआयडीसीच्या जागेत झालेले अनधिकृत बांधकाम प्रकरण राज्‍यात चांगलेच गाजले होते. याबाबत २०१३ मध्ये उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यामुळे एमआयडीसीच्या जागेवर विनापरवाना वसलेल्या ९९ इमारतींवर कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले असून त्यानुसार एक-एक करून या इमारतींवर कारवाई सुरू करण्यात आली होती. २०२१ पर्यंत सात ते आठ इमारतींवर कारवाई करण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार दिघ्यातील सील करण्यात आलेल्या मोरेश्वर, भगतजी व कमलाकर या इमारतींवर कारवाईची तयारी एमआयडीसीने केली आहे. मात्र कारवाईसाठी ठेकेदार नेमण्याचा निर्णय एमआयडीसीने घेतला होता. त्यासाठी मार्च २०२२ मध्ये पहिली निविदा मागवण्यात आली होती. या पाडकामासाठी एक कोटी ३५ लाखांपर्यंत खर्च करण्यात येणार आहे. मार्च महिन्यात काढलेल्या निविदेसाठी फक्त एकच निविदा आल्याने ती प्रकिया रद्द करून त्यानंतर फेरनिविदा काढण्यात आली. तिलाही प्रतिसाद न लाभल्याने तिसऱ्या वेळी ठेकेदार पात्र ठरला आहे. त्यामुळे तोडकाम करण्याचा कार्यादेश ठेकेदारास देण्यात आला आहे. कार्यादेशाचा कालावधी पावसाळा वगळून एक वर्षाचा आहे. त्यामुळे पावसाचा कालावधी संपताच या इमारतींवर हातोडा पडण्याची शक्यता आहे. दिघा येथील एमआयडीसीच्या जागेवरील अनधिकृत बांधकामे तोडण्यासाठी ठेकेदाराची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यास नुकताच कार्यादेश देण्यात आला असून त्यात पावसाळा वगळून एक वर्षाचा कालावधी नमूद आहे, अशी माहिती अशोक सावकारे, उप अभियंता, एमआयडीसी, महापे यांनी दिली.