जमिनीवर वन विभागाचा दावा; ठामपाची कोंडी

२८०० कोटींचे वादग्रस्त टीडीआर प्रकरण ठाणे: मानपाडा येथील वादग्रस्त जमिनीबाबत राज्य सरकार आणि आणि खाजगी कंपनी यांच्यात अनेक वर्षांपासून वाद सुरु आहे. अशात या क्षेत्रावर वनविभागाने आपला दावा सांगितल्याने ठाणे महापालिका आणि संबंधित कंपनीची कोंडी होण्याची शक्यता आहे. ठाण्यातील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानालगतच्या चितळसर-मानपाडा येथील सुमारे १९३ एकर जमिनीवर राज्य सरकार आणि डी. डाह्याभाई अँड कंपनी यांच्यात अनेक वर्षांपासून वाद आहे. १९३ एकरपैकी जवळपास १०० एकर जमिनीवर ठाणे महापालिकेने उद्यान आरक्षण टाकले होते. या आरक्षणाच्या मोबदल्यात संबंधित कंपनीने ठाणे महापालिकेकडून टीडीआरच्या स्वरूपात मोबदला मागितला होता. उच्च न्यायालयाने कंपनीच्या बाजूने निकाल देत महापालिकेला टीडीआर देण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे कंपनीला सुमारे २८०० कोटी रुपयांच्या टीडीआरचा मार्ग मोकळा झाला होता. मात्र, महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत, यूडीसीपीआरमधील अनेक अटी पूर्ण झालेल्या नसल्याचा दावा केला होता. या मुद्द्यांची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. यासंदर्भातील पुढील सुनावणी आता २० जुलै रोजी होणार आहे. मात्र आता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल करण्यासाठी वनविभागाने तयारी सुरु केली आहे. या जमिनीचा ताबा आपल्याकडे असल्याचा दावा वन विभागाने केला आहे. या जागेवर वन पर्यटन प्रवेशद्वार, वन विश्रामगृह, निसर्ग निर्वचन केंद्र, मजर कुटी, वनउपज साठवणूक आणि विविध प्रकारची उद्याने देखील उभारण्यात आली असल्याचा दावा वन विभागाने केला आहे. मध्यंतरी या जमिनीवर जबरदस्तीने प्रवेश करण्याचा प्रयत्न काही घटकांकडून करण्यात आला होता. ठाणे महापालिकेनेही संबंधित कंपनीला या ठिकाणी कुंपण टाकण्याच्या सूचना केल्या होत्या. मात्र आता या जागेवर दावा सांगत वन विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल करण्याची तयारी केली असल्याने या टीडीआर प्रकरणाला आता वेगळे वळण मिळाले आहे.