बाधित शेतकऱ्यांना विकसित भूखंड देण्याचा मंत्रीमंडळात निर्णय
मुंबई : मुंबई मेट्रो मार्गिका ४, ४अ, १० आणि ११ साठी प्रस्तावित मोघरपाडा येथील मेट्रो कारडेपोमुळे बाधित शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. पात्र शेतकरी आणि पात्र अतिक्रमणधारकांना विकसित भूखंड देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने कारशेडचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मोघरपाडा येथे मेट्रोच्या एकात्मिक कारडेपोच्या उभारणीसाठी १७४.०१ हेक्टर जमीन एमएमआरडीएकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहे. या डेपोमधून मेट्रो मार्गिका ४, ४अ, १० आणि ११च्या संचलन व देखभालीसाठी सुविधा उभारण्यात येणार आहेत. तसेच या निर्णयाने १०टक्के जमीन महसूल विभागाला वर्ग होणार आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, ७/१२ उताऱ्यावर जमीन मालक किंवा भाडेपट्टेदार म्हणून नोंद असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना त्यांच्या संपादित जमिनीच्या बदल्यात २२.५ टक्के विकसित भूखंड, तर सरकारी जमिनीवर पूर्वीपासून शेती करणाऱ्या पात्र अतिक्रमणधारकांना पुनर्वसन पॅकेजअंतर्गत १२.५ टक्के विकसित भूखंड देण्याची तरतूद आहे. याचा लाभ १९८ शेतकऱ्यांना होणार असून यात पात्र ३१ आणि पात्र अतिक्रमणधारक १६७ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे.
मोघरपाडा येथील कारडेपो हा मेट्रोच्या विविध मार्गिकांसाठी महत्त्वाचा पायाभूत प्रकल्प आहे. एमएमआरडीएच्या माहितीनुसार, या ठिकाणी मेट्रो मार्गिका ४ व ४अच्या प्रकल्पासाठी डेपोची तरतूद असून, मेट्रो मार्गिका ४अ कासारवडवली ते गायमुख अशी आहे. शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लागल्याने प्रकल्पासाठी आवश्यक जमिनीशी संबंधित अडथळे कमी होण्यास मदत होईल. त्यामुळे रखडलेल्या मेट्रो प्रकल्पाच्या पुढील कामांनाही गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मोघरपाडा येथील शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी शासनस्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केला. या पाठपुराव्याला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पुढाकाराने मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची जोड मिळाल्याने प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग अधिक स्पष्ट झाला आहे, अशी प्रतिक्रिया परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
ऑक्टोबर २०२२ मध्ये सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीपासून या प्रकरणी मी सातत्याने पाठपुरावा केला. मोघरपाड्याच्या भूमिपुत्रांना न्याय मिळणे आणि मुंबई मेट्रो मार्ग ४, ४ अ व १० या महत्त्वाच्या प्रकल्पांना गती मिळणे, या दोन्ही बाबी एकाच वेळी साध्य होत आहेत, ही समाधानाची बाब आहे. प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना शासनाने दिलेले आश्वासन प्रत्यक्षात उतरावे, यासाठी यापुढील कार्यवाहीतही आवश्यक पाठपुरावा सुरू राहील,” असे आमदार निरंजन डावखरे यांनी स्पष्ट केले.
