खासदार नरेश म्हस्के यांचा पुढाकार
नवी मुंबई : नवी मुंबई व परिसरातील रेल्वे स्थानकांचे सिडकोकडून रेल्वेकडे हस्तांतरण झाल्यानंतर संबंधित स्थानकांवर वर्षानुवर्षे कार्यरत असलेल्या कामगारांच्या रोजगाराबाबत निर्माण झालेल्या संभ्रमाच्या पार्श्वभूमीवर आज छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथे ठाणे लोकसभेचे खासदार नरेश म्हस्के यांच्या पुढाकाराने रेल्वे प्रशासनासोबत महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली.
या बैठकीस विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक हिरेश मीना, नवी मुंबई शिवसेना जिल्हाप्रमुख द्वारकानाथ भोईर, नवी मुंबई महानगरपालिका नगरसेवक अनिकेत म्हात्रे, संबंधित कामगार तसेच आगरी सेनेच्या वतीने दिनेश म्हात्रे, लुकेश म्हात्रे, राहुल दुबे, भावेश पाटील आणि कामगार उपस्थित होते.
यापूर्वी मे महिन्यात खासदार नरेश म्हस्के यांच्या माध्यमातून रेल्वे अधिकारी व सिडको अधिकाऱ्यांची संयुक्त समन्वय बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्या बैठकीत नवी मुंबईच्या हद्दीतील १३ रेल्वे स्थानके तसेच रायगड हद्दीतील अशा एकूण १७ रेल्वे स्थानकांच्या हस्तांतरणाचा विषय चर्चेला आला होता. या रेल्वे स्थानकांच्या देखभाल व इतर कामांसाठी सिडकोच्या कंत्राटदारांमार्फत सुमारे ३२३ कामगार कार्यरत असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. मात्र स्थानकांचे रेल्वेकडे हस्तांतरण झाल्यानंतर या कामगारांमध्ये आपला रोजगार कायम राहील की नाही, याबाबत चिंता निर्माण झाली होती.
बैठकीत काही कामगार गेली अनेक वर्षे, तर काहीजण जवळपास ३० वर्षांपासून या रेल्वे परिसरात प्रत्यक्ष कार्यरत असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले. अशा प्रत्यक्ष व अधिकृतरीत्या दीर्घकाळ सेवा देणाऱ्या कामगारांना पुढील प्रक्रियेत वंचित ठेवले जाऊ नये, अशी स्पष्ट भूमिका खासदार नरेश म्हस्के यांनी रेल्वे प्रशासनासमोर मांडली.
यावर DRM हिरेश मीना यांनी सकारात्मक भूमिका घेत, वर्षानुवर्षे प्रत्यक्ष काम करत असलेल्या पात्र कामगारांना वंचित ठेवले जाणार नाही, असे आश्वासन दिले. आगामी कंत्राट प्रक्रियेत आवश्यक पडताळणी करून प्रत्यक्ष कार्यरत व पात्र कामगारांचा नियमानुसार विचार करण्यात येईल, असेही बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
दरम्यान, नमूद करण्यात आलेल्या ३२३ कामगारांच्या संख्येबाबतही बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. काही ठिकाणी प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या कामगारांपेक्षा अधिक कामगारांची नावे दाखवून संख्या वाढविण्यात आल्याचा मुद्दा बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. त्यामुळे उपलब्ध नोंदी, कामाचा कालावधी, उपस्थिती तसेच प्रत्यक्ष सेवा यांची योग्य शहानिशा करून वास्तविक व दीर्घकाळ कार्यरत कामगारांवर कोणताही अन्याय होऊ नये, अशा सूचना खासदार नरेश म्हस्के यांनी दिल्या.
यावर डीआरएम हिरेश मीना यांनी स्पष्ट केले की, प्रत्यक्ष कामाचा पुरावा नसलेल्या अथवा पात्रता व अधिकृत नोंदींमध्ये न बसणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीचा समावेश केला जाणार नाही. फक्त प्रत्यक्ष सेवा बजावणाऱ्या व पडताळणीत पात्र ठरणाऱ्या कामगारांचाच नियमानुसार विचार केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
