नाराजांचे ज्वालामुखी !

गेले दोन दिवस वृत्तवाहिन्यांवर तिकीट नाकारल्या गेलेल्या उमेदवारांचा उद्रेक, आक्रोश आणि पक्षश्रेष्ठींबद्दलचा अनावर संताप दिसत आहे. निष्ठावंत असूनही पक्षाने आयात केलेल्या उमेदवारांना तिकिटे दिल्याचा राग स्वाभाविक आहे. विशेष म्हणजे या सर्व प्रतिक्रियांबद्दल नेते सारवासारव करीत असल्याने कार्यकर्त्यांना पोरकेपणास सामोरे जावे लागत आहे. राजकारणात महत्त्वाकांक्षा बाळगून असलेल्या शेकडो नाराज इच्छुकांना आता पुढच्या निवडणुकीपर्यंत थांबावे लागणार आहे. तोवर त्यांची उमेद संपली असेल आणि नेत्यांवरील विश्वास कायमचा उडाला असेल. तिकीट-वाटप हा तसा जटील प्रश्न असतो. मागणी-पुरवठ्याचे गणित इथे कधीच जुळत नसते. अशावेळी योग्य उमेदवाराची निवड करण्याचे मोठे आव्हान नेत्यांना पेलावे लागते. इथे ‌‘योग्य‌’ या शब्दाची व्याख्या सापेक्ष असते. म्हणजे नेत्यांना जो योग्य वाटतो तो कार्यकर्त्यांना वाटेलच असे नाही. कोणता उमेदवार निवडून येईल हा जरी निवड-प्रक्रियेतील पहिला निकष असला तरी निवडून येण्यासाठी उमेदवाराकडील नेमक्या कोणत्या गुणांना महत्त्व द्यायचे हे सर्वस्वी नेत्याच्या हातात असते. मुळात निवडणूक ही लोकशाहीचे संवर्धन करणारी रचना असली तरी उमेदवार ठरवताना लोकशाही मूल्ये पाळली जातातच असे नाही. नेत्याला तुम्ही जाब विचारणे म्हणजे पक्षशिस्त मोडण्यासारखे मानले जाते आणि उत्तर देण्यास त्यांना बांधील करणे हे या व्यवस्थेत मान्य नसते! अशा कात्रीत सापडलेल्या राजकारण्यांकडून आपण लोकशाहीचा आणि लोकभावनेचा आदर करण्याची अपेक्षा कशी काय बाळगू शकतो? ज्या उमेदवारांना पक्षाने संधी नाकारली ते पक्षाचे काम करतील का? अलिप्त राहून ते निषेध व्यक्त करतील की प्रतिस्पर्ध्याला छुपी मदत करतील? पक्षनेतृत्वाबद्दल अत्यंत टोकाची भूमिका घेताना काही इच्छुक दिसत आहेत, ते पक्षविरोधी कारवाया करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यांची समजूत काढण्याचे नैतिक बळ पक्षाकडे राहिलेले दिसत नाही. त्यामुळे इतकी वर्षे जीव झोकून काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना पोरके वाटू लागले आहे. तिकीट वाटपातील हे ज्वालामुखी धुमसत रहाणार, पण ते फुटले तर या भीतीपोटी नेते आणि उमेदवारांची झोप मात्र नक्कीच उडाली आहे.