नवनगर विकास प्राधिकरण व एमएमआर क्षेत्रात नियोजित शहरीकरण व गुंतवणुकीला गती
मुंबई: नवी मुंबईच्या शेजारी होणाऱ्या तिसऱ्या मुंबईसाठी अर्थात अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतू (मुंबई पारबंदर प्रकल्प) प्रभाव क्षेत्रासाठी नियुक्त “नवनगर विकास प्राधिकरण” तसेच मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत भविष्यात राबविण्यात येणाऱ्या सर्व विकास प्रकल्पांसाठी भूसंपादन व भूवाटपाबाबतच्या सर्वसमावेशक धोरणास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयामुळे अटल सेतू प्रभाव क्षेत्रातील नियोजित शहरीकरण, औद्योगिक गुंतवणूक, लॉजिस्टिक्स, निवासी-वाणिज्यिक प्रकल्प आणि पायाभूत सुविधांच्या उभारणीस ठोस दिशा मिळणार आहे.
या धोरणांतर्गत २२.५ टक्के जमीन परतावा धोरण लागू करण्यात येणार आहे. खासगी मालकीची जमीन वाटाघाटीद्वारे संपादन करताना नगर विकास विभागाच्या १ मार्च २०१४ व २८ मे २०१४ रोजीच्या शासन निर्णयांनुसार प्रकल्पग्रस्तांना विकसित भूखंड देण्याचे धोरण लागू करण्यात येणार आहे. २२.५ टक्के परतावा योजनेअंतर्गत देय भूखंडाचे क्षेत्र ४० चौ. मीटरपेक्षा कमी असल्यास रोख मोबदला देण्यात येणार आहे.
अविकसित भागांमध्ये उद्योगधंदे आणण्यासाठी ‘पास-थ्रू पॉलिसी’ लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या धोरणानुसार भूसंपादन मोबदल्याची किंमत, पायाभूत सुविधा विकसित करण्याचा खर्च हप्त्यांमध्ये भूखंडधारकाकडून वसूल करण्यात येईल. भूसंपादनाचा पूर्ण खर्च, नोंदणी शुल्क व अस्थापना शुल्क भूखंडधारकाकडून वसूल करण्यात येईल. एमएमआरडीएकडून १५ टक्के आस्थापना खर्च आकारण्यात येईल. संबंधित क्षेत्रात पायाभूत सुविधा एमएमआरडीए पुरविणार नाहीत. पात्र प्रकल्प घटकास जमीन “जशी आहे तशी” तत्वावर देण्यात येईल. भविष्यात वाढीव मोबदला लागल्यास ती रक्कम भूखंडधारकाकडून वसूल केली जाईल. या अटींनुसार एमएमआरडीए व भूखंडधारक यांच्यात करारनामा करण्यात येणार आहे.