महसूल मंत्र्यांची विधीमंडळात घोषणा
मुंबई: महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधिमंडळात एक मोठी घोषणा केली आहे. सरकार तुकडेबंदी कायदा रद्द करणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. दरम्यान, महसूलमंत्र्यांनी घेतलेल्या या निर्णयाचे विरोधकांनी देखील स्वागत केले आहे. हा कायदा रद्द केल्यामुळे ५० लाख शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक समिती यासंबंधीची मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.
चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, आपल्याला १ जानेवारी २०२५ ही कट ऑफ डेट ठेवून पुढे जावे लागेल (कायदा रद्द केल्यानंतर १ जानेवारी २०२५ पासूनच्या व्यवहारांसाठी नव्या नियमांची अंमलबजावणी केली जाईल. त्यानंतर मात्र आपल्याला एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमन (युडीसीपीआर) प्रमाणे काम करावे लागेल. म्हणजेच नियोजन प्राधिकरणाच्या नियमाने जावे लागेल. त्यामुळे आता पुढच्या काळात अवैध बांधकामे आणि प्लॉटिंग रेग्युलराईज (नियमित) करता येणार नाहीत. १ जानेवारीपर्यंत अनेक ठिकाणी अवैध बांधकामे नियमित करण्यात आली आहेत. मात्र, शासन आता तुकडेबंदी कायदा निरस्त करण्याचा विचार करत आहे.
दरम्यान, या निर्णयाचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जयंत पाटील आणि काँग्रेसचे आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी स्वागत केले. येत्या १५ दिवसांत आम्ही एसओपी करू. विजय वडेट्टीवार, जयंत पाटील यांच्यासह सभागृहातील सर्व सदस्यांना माझी विनंती आहे की या एसओपीमध्ये तुम्हाला वाटतील त्या सूचना आम्हाला कळवा. एसईएस महसूलकडे तुमच्या सूचना पुढील सात दिवसांत पाठवण्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रात महसूल अधिनियमातील तरतुदीनुसार तुकडेबंदी कायदा लागू आहे. त्यानुसार राज्यात प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी शेतजमिनीची खरेदी-विक्री करता येत नाही. राज्य शासनाच्या १२ जुलै २०२१ च्या परिपत्रकानुसार एक, दोन किंवा तीन गुंठ्यांमध्ये जमिनीची खरेदी-विक्री करण्यास निर्बंध लावण्यात आले आहेत. घर बांधण्यासाठी, विहिरीसाठी, शेतरस्त्यासाठी जमिनीची खरेदी-विक्री करताना शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा समाना करावा लागत होता. मात्र, तुकडेबंदी कायदा रद्द झाल्यास शेतकऱ्यांना हा त्रास सहन करावा लागणार नाही.