पर्यावरण विभागाच्या ना हरकत दाखल्याऐवजी हमीपत्राचा पर्याय
नवी मुंबई : पर्यावरण विभागाच्या ना हरकत दाखल्याबाबत विकासकाकडून हमीपत्र घेऊन पालिका आयुक्त बांधकाम प्रस्तावास तत्वतः मंजुरी देऊ शकतात असे आदेश नगरविकास विभागाने दिले आहेत. त्यामुळे ना-हरकत दाखल्याअभावी रखडलेल्या पुनर्विकास प्रस्तावांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नवी मुंबईतील सिडकोनिर्मित ३० वर्षे जुन्या असलेल्या तसेच धोकादायक स्थितीत असलेली अनेक रहिवासी संकुले पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. शहरात ५१ इमारती सी १ वर्गात मोडत असून त्या अतिधोकादायक, राहण्यास अयोग्य आणि तत्काळ निष्कासित करणे आवश्यक आहे. ही अतिधोकादायक घरे राहण्यास योग्य नसूनही नागरिक जीव मुठीत धरून अनेक वर्षे त्याच ठिकाणी राहत आहेत. त्यांनी पुनर्विकासाची प्रक्रिया पूर्ण केलेली आहे. मात्र पर्यावरण दाखल्याअभावी सदर इमारतींच्या बांधकामांना पालिकेकडून परवानगी मिळत नव्हती. आता पर्यावरण ना हरकत दाखल्याबाबत विकासकाकडून हमीपत्र घेऊन पालिका आयुक्त बांधकाम प्रस्तावास तत्वतः मंजुरी देऊ शकतात. त्यामुळे नवी मुंबईतील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाला दिलासा मिळणार आहे.
खासदार नरेश म्हस्के यांनी सातत्याने उपमुख्यमंत्री तसेच नगरविकास विभाग मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केलेल्या पाठपुराव्याला अखेर यश आले असून पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या हजारो कुटुंबांना दिलासा मिळाला आहे.