ठाणे: सत्ताधारी शिवसेनेने ठाण्यातील ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना दिलेली ३१ टक्के करमाफी म्हणजे एका हाताने दिले, तर दुसऱ्याने परत घेतले, अशी असल्याची टीका भाजपाचे माजी नगरसेवक नारायण पवार यांनी केली आहे.
शिवसेनेच्या पाठिंब्याने ठाणेकरांवर सात वर्षांत २९ टक्के करवाढ व वाजवी करवाढ दुप्पट लादली गेली. मात्र, आता केवळ ३१ टक्के करमाफी दिली गेली, याकडे नारायण पवार यांनी लक्ष वेधले आहे. खऱ्या अर्थाने दिलासा देण्यासाठी सरसकट २९ टक्के करवाढ व दुप्पट सुधारित वाजवी करवाढ मागे घेतल्यास सर्वच ठाणेकरांना दिलासा मिळू शकेल, अशी मागणी श्री. पवार यांनी महापालिका आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा यांच्याकडे केली आहे.
ठाणे महापालिका क्षेत्रातील ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना संपूर्ण मालमत्ता करमाफी करण्याचा ठराव सत्ताधारी शिवसेनेबरोबरच भाजपाने पाठिंबा दिल्याने एकमताने मंजूर झाला होता. संपूर्ण करमाफीची अपेक्षा असताना, प्रत्यक्षात मालमत्ता बिलातील सामान्य कर माफ केला गेला. त्यामुळे नागरिकांना केवळ ३१ टक्के सवलत मिळत आहे. उर्वरित कर कायम असल्यामुळे ठाणेकर नागरिकांचा भ्रमनिरास झाला आहे, याकडे श्री. पवार यांनी लक्ष वेधले आहे.
ठाणे महापालिकेकडून २०१२ पासून २०१८ पर्यंत वेळोवेळी २९ टक्के करवाढ करण्यात आली. तर २०१६ मध्ये सुधारीत वाजवी भाडे आकारणी करुन नव्या मालमत्तांवर दुप्पट करांचे ओझे टाकले होते. महासभेत ७ नोव्हेंबर २०१२ रोजी ठरावान्वये विशेष साफसफाईकर म्हणून निवासी मालमत्तांवर २ टक्के व वाणिज्य मालमत्तांवर १० टक्के, १७ जून २०१५ रोजी मलनिस्सारण लाभ करात सरसकट प्रत्येकी ५ टक्के, २९ फेब्रुवारी २०१६ रोजी सामान्य करात सरसकट ५ टक्के, १७ जून २०१५ रोजी जल लाभ करान्वये निवासी मालमत्तांत २ व वाणिज्य मालमत्तांत ५ टक्के, २० एप्रिल २०१८ रोजी जललाभकर, मलनिस्सारण लाभ कर आणि मलनिस्सारण करात सरसकट ५ टक्के वाढ करण्यात आली. तर ५ मे २०१७ रोजी तत्कालीन आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी सुधारीत वाजवी भाडे आकारणीचा आदेश जारी केला. त्यानुसार दुप्पट आकारणी केली गेली, याची आठवण श्री. पवार यांनी महापालिका आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा यांना पत्राद्वारे करून दिली आहे.
५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरमालकांना संपूर्ण करमाफीची अपेक्षा होती. मात्र, त्यांना ३१ टक्के सवलत मिळाली. ५०० चौरस फुटांऐवजी नागरिकांना खऱ्या अर्थाने दिलासा देण्यासाठी ठाणे महापालिकेने २०१२ ते २०१८ या काळात लादलेली २९ टक्के करवाढ व सुधारित वाजवी करवाढ मागे घ्यावी, अशी विनंती नारायण पवार यांनी केली आहे.