* शासकीय भुखंडावरील अतिक्रमण हटवण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश
* न्यायालयाने जिल्हा प्रशासनाला फटकारले
ठाणे: गेल्या सहा दशकांपासून ग्रामपंचायत ते महापालिका व्हाया नगर परिषद या काळात नियमित घरपट्टी व पाणीपट्टी भरणार्या पातलीपाडा-डोंगरीपाडा येथील सुमारे पाच हजार झोपडपट्टीधारकांवर कारवाईची टांगती तलवार लटकू लागली आहे. शासकीय भुखंड असल्याचा ठपका ठेवत उच्च न्यायालयाने झोन बदलाच्या अधिसुचनेला स्थगिती दिली आहे. कारवाईचे आदेश देऊनही कारवाईबाबत दिरंगाई का करण्यात आली? असा प्रश्न विचारत जिल्हा प्रशासनाला चांगलेच फटकारले. त्यामुळे येथील रहिवासी हवालदिल झाले असून आहेत.
पातलीपाडा-डोंगरीपाडा येथील रहिवासी हे प्रामुख्याने आदिवासी, दलित व भटके समाजातील आहेत. ९० टक्क्यांहून अधिक लोकवस्ती ही अनुसुचित जमाती, जाती वर्गातील आहेत. सुमारे ६० वर्षांपूर्वी ही वस्ती वसली असून आता त्याचा विस्तार झाला आहे. शाळा, पाणी, रस्ते, पथदिवे इत्यादी मुलभूत सुविधा या वस्तीमध्ये आहेत. तर दुसरीकडे मतदार याद्यांमध्येही या रहिवाशांची नावे आहेत. मात्र ही वस्ती शासकीय भुखंडावर अतिक्रमण करून वसवण्यात आली असल्याची जनहित याचिका २०१० मध्ये न्यायायलात दाखल करण्यात आली होती.
किशोर दिवेकर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत कावेसर सर्व्हे क्र. १३९/१, २७१ आणि कोळशेत सर्व्हे क्र. २८५/ २ येथील शासन मालकीच्या जमिनीवरील मोठ्या प्रमाणातील अतिक्रमणांचा मुद्दा उपस्थित केला होता. न्यायालयात सादर कागदपत्रांनुसार संबंधित जमिनीवर सुमारे १,५०० हून अधिक अनधिकृत बांधकामे असल्याचा उल्लेख आहे. त्यावेळी न्यायालयाच्या आदेशाने अंशतः पाडकाम झाले असले तरी व्यापक कारवाई झालेली दिसत नसल्याची नोंद उच्च न्यायालयाने घेतली.
राज्य शासनाने ८ फेब्रुवारी २०२२ रोजी काढलेल्या अधिसूचनेद्वारे सर्व्हे क्र. २८५/२ मधील काही भूभाग वन क्षेत्रातून निवासी क्षेत्रात रूपांतरित केला होता. मात्र न्यायालयाने हा निर्णय तातडीच्या परिस्थितीसाठी असलेल्या तरतुदींचा गैरवापर असल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष नोंदवत अधिसूचनेला स्थगिती दिली. तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेनुसार जिल्हाधिकार्यांना शासन जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्याचे स्पष्ट अधिकार असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
या भूखंडावरील अतिक्रमण हटवण्यासंदर्भात न्यायालयाने आदेश यापूर्वीही दिले होते. मात्र जिल्हा प्रशासन आणि ठाणे महापालिका एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत असल्याचे दिसून आले आहेत. त्यामुळे २०१४ पासून कारवाई प्रलंबित असल्याचे खडे बोल न्यायलयाने सुनावले आहेत.
पातलीपाडा-डोंगरीपाडा येथील रहिवाशांनी उपमुख्यमंत्री तथा ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन देत जमीन नियमित करण्याची मागणी केली आहे. ५०-६० वर्षांपासून वास्तव्य, मतदार ओळखपत्रे, वीजबिले, घरपट्टी पावत्या आदी कागदपत्रांच्या आधारे नियमांनुसार जमीन नियमित करावी, अशी त्यांची मागणी आहे. सध्या ठाणे महापालिकेकडून घरपट्टी आकारली जात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
रहिवाशांनी ‘धरती आबा बिरसा मुंडा सहकारी गृहनिर्माण संस्था (नियोजित)’ स्थापन करून स्वयं-पुनर्विकासाद्वारे प्रश्न सोडवण्याचा ठराव मंजूर केला आहे. कब्जेहक्काची रक्कम व दंड आकारून जमीन महसुली नोंदीत नियमित करावी, अशी त्यांची भूमिका आहे.