उल्हासनगर: कोकण खंडपीठाने प्रशासनात पारदर्शकता आणण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. त्याअंतर्गत महाराष्ट्र राज्य माहिती आयुक्त, कोकण खंडपीठाने उल्हासनगर महानगरपालिका सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या निवृत्त जन माहिती अधिकारी अश्विनी आहुजा यांना २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
११ जून २०२५ रोजीचा हा आदेश ज्येष्ठ आरटीआय कार्यकर्ते सत्यजित बर्मन यांनी माहिती अधिकार कायदा, २००५ अंतर्गत दाखल केलेल्या दुसऱ्या अपिलाच्या उत्तरात देण्यात आला. या अपिलात कायद्याअंतर्गत मागितलेली माहिती देण्यात जाणूनबुजून विलंब आणि पालन न करणे अधोरेखित करण्यात आले.
प्रकरणाचा आढावा घेतल्यानंतर, आयुक्तांना असे आढळून आले की आहुजा हे त्यांच्या सेवेदरम्यान नियुक्त जन माहिती अधिकारी म्हणून त्यांच्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात अयशस्वी होऊन माहिती अधिकार तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल दोषी आढळले. परिणामी, आरटीआय कायद्याच्या कलम २०(१) अंतर्गत जास्तीत जास्त दंड ठोठावण्यात आला.