उच्च न्यायालयाचे सरकारला आदेश
मुंबई: भिवंडीतील टेमघर धरण प्रकल्पातील अनियमितता आणि जमिनींच्या बेकायदेशीर वाटपाबाबत केलेल्या आरोपांची उच्च न्यायालयाने दखल घेऊन चौकशीचे आदेश दिले आहेत. अशा त्रुटींसाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्याचे न्यायालयाने बजावले आहे.
प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमिनीचे वाटप करताना, त्यांच्या हक्कांची आणि संबंधित कागदपत्रांची योग्य पडताळणी न करताच हे वाटप करण्यात आले होते, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना नोंदवले. एका प्रकल्पग्रस्ताने या प्रकरणी याचिका केली होती व टेमघर धरण प्रकल्पांतर्गत पुनर्वसन म्हणून त्याला वाटप करण्यात आलेल्या जमिनीचा निर्णय रद्द करण्याच्या आदेशाला आव्हान दिले होते.
याचिकाकर्त्याच्या याचिकेनुसार, त्याची जमीन १९९९ मध्ये प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आली होती आणि त्यासाठी त्याने पर्यायी जमिनीच्या वाटपाची मागणी केली होती. त्याला ती २०२४ मध्ये मंजूर करण्यात आली. तथापि, त्यानंतर या वाटपामध्ये अनियमितता झाल्याचा आरोप करणाऱ्या तक्रारी प्राप्त झाल्या. यामध्ये कुटुंबातील सदस्यांची संख्या आणि जमिनीवरील हक्काबाबत चुकीचे दावे केल्याचा समावेश होता, असा दावा याचिकाकर्त्याने केला.
दुसरीकडे, याचिकाकर्त्याने चुकीची माहिती देऊन आणि प्रशासनाची दिशाभूल करून जमिनीचे वाटप मिळवले. त्यामुळे त्याला त्याच्या कायदेशीर हक्कापेक्षा आणि पात्रतेपेक्षा अधिक जमीन मंजूर झाली, असा प्रतिदावा राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आला आणि याचिकाकर्त्याची याचिका फेटाळण्याची मागणी करण्यात आली.
न्यायालयाने सरकारच्या या युक्तिवादात तथ्य असल्याचे मान्य केले. तसेच, याचिकाकर्त्याला जमिनीशी संबंधित पात्रता आणि कुटुंबाची रचना यांसारख्या बाबींची योग्य पडताळणी न करताच हे वाटप करण्यात आले होते, असे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच, त्याला झालेल्या जमिनीचे वाटप रद्द करणाऱ्या आदेशामध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
चुकीची माहिती सादर केल्याबद्दल याचिकाकर्त्यावरही योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. त्याच वेळी, आपल्या कायदेशीर पात्रतेनुसार जमिनीच्या वाटपासाठी नव्याने अर्ज करण्याचा अधिकार याचिकाकर्त्याला असेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.