गरिबी दूर करण्याचा नारा प्रतिज्ञापत्रांवर अथवा न्यायालयीन शपथेवर टिकेल अशी परिस्थिती नाही. अन्यथा ५०० अब्जाधीश असलेल्या देशात ८२ कोटी नागरिकांना महिन्याचा मोफत किराणा देण्याची गरज राहिली नसती! जागतिक असमानता अहवालात भारताचा समावेश वरच्या स्थानावर असल्यामुळे श्रीमंत अधिक श्रीमंत तर गरीब अधिक गरीब का होतात याचा खुलासा होऊ शकेल. यामागे अर्थशास्त्रातील अनेक गुंतागुंत असेलही, परंतु समाजातला मोठा भाग गरीब राहावा अशी त्यामागची योजना असेल तर ते समजून घ्यावे लागेल. गरीब समाज, अर्थात गरीब मतदार हा राजकीय आणि त्यातही सत्तेच्या परिसंस्थेस आवश्यक बाब आहे.
निवडणुका जिंकण्याचा एक सोपा आणि हमखास मार्ग लाभार्थी, ज्यांनी मतदान आपल्यालाच करावे असे वाटणाऱ्यांना मोफत अन्न, वीज-माफी, कर्ज-माफी वगैरे देणे सुलभ असते. सत्तांतरामागे हीच क्लृप्ती असते आणि सत्ता टिकवण्यासाठी तीच किमया चालते. अट मात्र एकच, लाभार्थी कोणत्याही स्थितीत गरीब राहायला हवा!
या विषयावर लिहिण्यामागचे कारण असे झाले की, ठाणे-मुंबई सारख्या परीक्षेत्रात धोकादायक आणि बेकायदा इमारतींमध्ये मृत्यूच्या टांगत्या तलवारीखाली हजारो कुटुंबे राहत आहेत. इमारतींच्या पुनर्वसनाची ते अगतिकतेने वाट पाहत आहेत. आजोबांनी घेतलेल्या घरात आजच्या पिढीचा जन्म झाला. आधीच्या दोन पिढ्या देवाघरीही गेल्या, परंतु या पिढीला सरकारी योजनेचा वा हस्तक्षेपाचाच काय तो आधार आहे. ही मंडळी स्वत:च्या पैशाने घर घेऊच शकणार नाहीत आणि सरकारकडे याचना करण्याखेरीज त्यांच्यासमोर पर्याय राहणार नाही असा चोख बंदोबस्त केला आहे. या पिढीला रोजगारक्षम केले तर त्यांच्यावरची टांगती तलवार त्यांची तेच दूर करतील, पण नाही. त्यांना पूर्णपणे हतबल करणे, निष्प्रभ करणे आणि लाचार करणे यावरच सत्तेचे राजकारण चालते! इमारत कोसळल्यावर जे प्राण गमावतात त्यांच्याबद्दल सहानुभूती नक्कीच असते. परंतु त्यांना या इमारतींत राहण्याशिवाय गत्यंतरच राहणार नाही अशी स्थिती कोण आणि का करतो हे लक्षात घ्यायला हवे. अन्यथा कोणाला आपला आणि कुटुंबीयांचा जीव धोक्यात घालायला आवडेल? इमारत कोसळल्यानंतर नुकसान-भरपाई, चौकशी, कारवाई वगैरे सोपस्कार करण्याखेरीज या घटनांकडे पाहिले जात नाही. त्यामागची मानसिकता ही गरिबीचे संवर्धन करण्याचीच असते की काय अशी शंका येते. मतदारांचे व्यापक हीत, त्यात प्राधान्याने त्यांची सुरक्षितता याचा विचार का होत नाही, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो की त्याचे उत्तर देणे सोयीचे नसते? लोक आपल्या पायावर उभे राहिले तर स्वावलंबी होतील, स्वत:चे निर्णय घेऊ लागतील, आर्थिक सक्षमता वाढली तर त्यांच्यात आत्मविश्वासही निर्माण होईल आणि मग त्यांना राज्यकर्त्यांची गरजच राहणार नाही, असा विचार गरिबी-संवर्धन कार्यक्रमाचा पाया असावा असे वाटते.
सर्वसामान्य माणसाला पंगू करण्याचे आणि त्याचे अवलंबित्व वाढवणे ही आजच्या सत्ताकारणाची ‘मोडस-ऑपरंडी’ आहे. लोकशाहीची व्याख्या लोकांची लोकांतर्फे लोकांसाठी केलेली व्यवस्था आहे की श्रीमंतांची गरिबांसाठी, श्रीमंत सत्ताधीशांतर्फे तयार केलेली व्यवस्था आहे? प्रत्येकवेळी सरकार तिजोरीत खडखडाट असतानाही उदार राजाचा आव आणते तेव्हा जनतेला तिच्या गरीब असण्याचा अर्थ नव्याने कळत जातो. देश घडवायचा असेल आणि तो मोडकळीस आलेल्या इमारतीसारखा राहू नये असे वाटत असेल तर पुनर्वसनासाठी सरकार अथवा त्यांचे हस्तक बनलेल्या बिल्डरच्या हवाली नशिब सोपवणे नक्कीच टांगत्या तलवारीखाली झोपण्याचा निर्णय स्वत:हून घेण्यासारखे ठरेल! शासनकर्त्यांच्या या नियोजनबद्धतेत जनता उदासीनतेमुळे, हतबलतेतून की शरणागतीमुळे सहभागी होते हे शोधण्याची ही वेळ आहे. शंकांचा हा ढिगारा उपसावाच लागेल.