महापालिका निवडणुकीची पूर्वतयारी सुरु झाली आहे. महायुती झाल्याचे जाहीर झाले असले तरी प्रत्यक्षात पक्षांतर्गत खदखद सुरु आहे. महाआघाडीतही वेगळी परिस्थिती नाही. इच्छुकांची संख्या आणि प्रत्यक्ष जागा यांचे प्रमाण व्यस्त आहे. त्यामुळे उमेदवार ठरवणे जिकीरीचे होणार आहे. जे नाराज होणार ते बंडखोरी करणार. नेत्यांनी समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला तरी तो कितपत जुमानला जाईल हे सांगता येणार नाही. बंडखोरी अटळ आहे आणि अधिकृत उमेदवारांना जिंकण्यासाठी अधिकच कष्ट करावे लागणार आहेत. त्यातून काही धक्कादायक निकाल हाती लागू शकतील, नेतेही काही प्रमाणात तोंडघशी पडू शकतील आणि त्यामुळे राजकारण अस्थिर होऊ शकेल. जी मंडळी निवडून येतील ती जनतेच्या अपेक्षांना किती उतरतील हे सांगता येत नाही. अनेकदा जनतेच्या कल्पनेतला नगरसेवक निवडून येत नाही असा अनुभव आहे. जनतेला नेमका कसा नगरसेवक हवा असतो याची दखल राजकीय पक्ष घेतात काय, हा प्रश्न आहे. नागरीकांच्या मुलाखती घेऊन त्यांची मते अजमावणे या पर्यायाचा विचार होऊ शकतो. उमेदवारी अर्ज भरताना अर्जासोबत शहरी विकासासंबंधी निबंध सादर करावा लागणार आहे. 100 ते 500 शब्दमर्यादेत निवडून आल्यानंतर प्रभागात कोणत्या विकास योजना राबवणार, याची मांडणी करण्याचे निवडणूक आयोगाने 17 डिसेंबर रोजी काढलेल्या आदेशात (ब-क्रमांक) म्हटले आहे. तसेच निवडणुकीत भ्रष्ट मार्ग अवलंबणार नाही असे शपथपूर्वक जाहीर करायचे आहे. निवडणूक लढवणारा उमेदवार आणि त्याच्यावर अवलंबून कोणत्याही व्यक्तीने अनधिकृत बांधकाम केले नसल्याचे शपथपूर्वक जाहीर करायचे आहे.
या तीन अटी जर प्रामाणिकपणे पाळल्या गेल्या तर कदाचित जनतेची उमेदवारांबद्दलची अपेक्षा पूर्ण होईल. परंतु सरकारी आदेशांचे पालन फार गांभीर्याने होत नसते. शपथपत्रावर जाहीर होणारी मालमत्ता, आचारसंहितेचे पालन, निवडणुकीचा खर्च आदी बाबा त्याला पुष्टीच देतात. अशावेळी नागरिकांच्या मुलाखती घेण्याचा प्रयोग केल्यास चांगले उमेदवार रिंगणात उतरतील आणि त्यातून प्रभावी नगरसेवक निवडून येऊ शकतील.
नागरिकांच्या मुलाखतींबाबत निवडणूक आयोगाचा आदेश असू शकत नाही. परंतु नागरीकांच्या मनातील उमेदवार निश्चित करण्याची नैतिक जबाबदारी प्रत्येक पक्षाने स्वीकारली तर चित्र बदलू शकते. यासाठी जनतेच्या मताचा आदर करण्याची तयारी हवी. प्रसंगी जनतेचे मत आणि पक्षाची निवड यात अंतर असू शकेल. पक्षाचे निकष हे निवडणुकीत विजय मिळवण्यावर भर देणारे असतात. त्यासाठी नीतीमत्तेबाबत जनतेची भूमिका ही राजकारण्यांना परवडणारी आणि पचणारी असू शकत नाही. पैसा आणि ताकद तसेच त्यातून निर्माण होणारे उपद्रवमूल्य हे ‘इलेक्टिव्ह मेरीट’ मानले जात असल्याने जनतेच्या अपेक्षांची दखल घेतली जाणे केवळ अशक्य. हे (अव) गुण उमेदवारांत नसावे असे जनतेला वाटत असते तर हेच गुण उमेदवार ठरवताना फूटपट्टी म्हणून वापरले जातात!
जनतेची मते थेट जाणून घेणे शक्य नसेल तर किमानपक्षी उमेदवार ठरवताना किती नेते त्या प्रभागांचा अभ्यास करतात हेही तपासायला हवे. एखाद्या प्रभागात वर्षानुवर्षे काही समस्या सुटतच नसतील तर विद्यमान नगरसेवकाला पुन्हा उमेदवारी देणे म्हणजे जनतेच्या मतांशी प्रतारणा करण्यासारखे ठरते. अशा उमेदवारांचे नेत्याबरोबर असलेले गूळपीठ त्यांना तिकीट मिळवून देत असते. परंतु या मेहेरबानीमुळे आपण मात्र चांगल्या नगरसेवकांना मुकत रहातो. जनतेची कदर करायला नेते शिकले तर लोकांना त्यांच्या मनातले नगरसेवक मिळू लागतील.