मुंबई महानगर क्षेत्रातील महापौरांचे औपचारिक पदग्रहण झाले असून त्या अर्थाने अनेक वर्षांनी लोकाभिमुख कारभारास सुरुवात झाली आहे. महानगर क्षेत्रातील प्रथम नागरिक होण्याचा मान महिलांना मिळाला असून महाराष्ट्राच्या पुरोगामित्वाला पुष्टी तर मिळालीच पण त्याचबरोबर स्त्री-सक्षमीकरणाचे एक नवे पर्व सुरू झाले, असेही म्हणता येऊ शकेल. या जनसमजुतीस साजेसे काम या भगिनींनी करावे, ही अपेक्षा आहे. महिला आरक्षणानंतर सत्तेचे हे दालन महिलांसाठी खुले होते, परंतु सुरवातीच्या काळात नवऱ्याच्या अपरोक्ष (प्रॉक्सी) अशीच त्यांची छबी असायची. सभापतीपदाच्या खुर्चीवर महिला विराजमान जरूर झाल्या. परंतु कारभार मात्र हाकत राहिले त्यांचे नवरे. अर्थात त्या प्रक्रियेत होणारी आर्थिक देवाण-घेवाणही पुरुषमंडळीच करीत राहिले आणि आरक्षणाचा हेतू कागदावरच राहिला अशी स्थिती उत्पन्न झाली. या महिलांना ठसा उमटवण्याची संधी मिळाली होती, परंतु अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत काही जणींनी त्या संधीचे सोने केले. अशा कर्तबगार महिलांचे कौतुक करताना त्यांचा कित्ता नवनिर्वाचित महापौरांनी गिरवावा ही अपेक्षा आहे.
साधे सभापतीपद निभावणे जमले नाही, ही पार्श्वभूमी असताना महापौरपद निभावणे तर खूपच आव्हानात्मक होणार आहे. घरी नवऱ्यांची मर्जी जपणे आणि बाहेर नेत्यांचा मान राखणे अशा तारेवरच्या कसरतीत त्यात स्वतःचे व्यक्तिमत्व कसे फुलवणार, हा खरा प्रश्न आहे. आम्ही या सर्व महापौरांच्या मुलाखती वाचत आहोत. त्यांना मिळालेल्या संधीचे अप्रूप नक्की आहे, आणि त्यातून त्या समस्यांचे निराकरण करण्याचा मनोदयही व्यक्त करीत आहेत. ते वाचताना बरे वाटले, परंतु भावी प्रकल्पांबाबत बोलताना त्यांनी पूर्वीच्या अंदाजपत्रकीय तरतुदींचा आधार घेतलेला दिसतो. त्यामुळे चुकलेला प्राधान्यक्रम, अवास्तव खर्च, आणि नागरिकांच्या प्रत्यक्ष गरजा यांचा ताळमेळ दिसत नाही. महिला महापौरांनी रीतसर अभ्यास करून मतप्रदर्शन करणे केव्हाही संयुक्तिक ठरेल. हे पद शोभेचे आहे, परंतु त्यावर बसलेल्या व्यक्तीने शोभा वाढवावी ही किमान अपेक्षा आहे. सुशोभीकरणावर कोट्यवधी रुपयांचे प्रकल्प राबवणे हे महापालिकांचे परम कर्तव्य मानले जाते. त्याचे कारण त्यातून दृश्य बदल दिसतात हे आहे आणि अंमलबजावणी करणे हे तुलनेने सोपे असते. परंतु त्यापेक्षा अडकलेले पाण्याचे धरण, परिवहन सेवेचे सक्षमीकरण, अतिक्रमण-युक्त पदपथ, फेरीवाल्यांची समस्या, वाहने पार्किंगचे धोरण आदींबाबत कोणतीच महिला महापौर बोलत नसेल तर नागरिकांना या तथाकथित लोकाभिमुख राजवटीचा फायदा तो काय, असा सवाल उपस्थित होतो.
महापालिकांची यंत्रणा आणि त्यांची कर्तव्ये यांचा महिलांवर जो थेट परिणाम होतो तो पुरुषांवर तुलनेने कमी होतो. उदाहरणार्थ वरील सर्व समस्या आणि त्याबाबत महिलांच्या संवेदना आणि अपेक्षा यांचे अवलोकन महिला महापौरांपेक्षा आणखी कोण करू शकेल? महापौरपद प्रभावीपणे हाताळले गेले तर प्रशासनावर अंकुश बसू शकेल. ते अधिक कार्यक्षमही होऊ शकेल. त्यासाठी प्रशासनातील मर्यादा आणि त्रुटी यांचा अभ्यास करण्याची स्थिती सत्तारूढ पक्षाचे नेते करणार आहेत की नाही? पक्षाची प्रतिमा महापौरांच्या आणि विविध समित्यांच्या सभापतींच्या हाती असते. तिचे संवर्धन आणि वृद्धी करण्यासाठी महापौर भगिनींनी पदर खोचून कामाला लागायला हवे. नेते आणि नवरे यांना मान जरूर द्यावा, परंतु नागरिकांपोटी असलेल्या उत्तरदायित्वाचा आणि कर्तव्यभावनेचा विसर पडू देऊ नये. पुरोगामी महाराष्ट्राची ओळख अधिक ठसठशीत करण्यासाठी या सावित्रीच्या लेकी स्वतंत्र बाण्याने काम करतील ही अपेक्षा.