३६ हजार जागांसाठी केवळ चार हजार अर्ज
ठाणे : शालेय शिक्षण विभागाने यंदा शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत प्रवेश प्रक्रियेत केलेल्या बदलांमुळे पालकांनी या प्रवेश प्रक्रियेकडे पाठ फिरवली असल्याचे चित्र आहे.
आरटीई प्रवेश अर्ज दाखल करण्यासाठी १६ ते ३० एप्रिलपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. मात्र या कालावधीत ठाणे जिल्ह्यातून आरटीईच्या ३६ हजार जागांसाठी केवळ चार हजार अर्ज दाखल झाले. संपूर्ण राज्यात आरटीई नोंदणीसाठी हीच परिस्थिती असून, पालकांचा अल्प प्रतिसाद पाहता शिक्षण विभागाने अर्ज नोंदणीसाठी १० मेपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत समाजातील वंचित, दुर्बल, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घटकांतील विद्यार्थ्यांना २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश दिले जातात. यंदा शालेय शिक्षण विभागाने आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत केलेल्या बदलानुसार विद्यार्थ्यांच्या निवासस्थानापासून एक किलोमीटरपर्यंतच्या अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळेत प्रवेश देण्यात येणार आहे. यातील उपलब्ध शाळा नसल्यासच स्वयंअर्थसहाय्यित खासगी शाळेत प्रवेश दिला जाणार आहे. शाळा निवडताना पालकांना अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळा आणि त्यानंतर स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा या प्राधान्यक्रमानुसार प्रवेश दिला जाणार आहे. या बदलांमुळे दुर्बल, वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना नामांकित खासगी शाळांमध्ये प्रवेश मिळणार नसून, पालकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
प्रवेश प्रक्रियेतील बदलांनंतर ठाणे जिल्ह्यातून २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षासाठी २६१६ शाळांनी आरटीई प्रवेश प्रक्रियेसाठी नोंदणी केली आहे. या शाळांमध्ये ३६ हजार ८२८ जागा प्रवेशांसाठी उपलब्ध झाल्या आहेत. आरटीई प्रवेशांसाठी अर्ज नोंदणी प्रक्रिया १६ एप्रिलपासून सुरू करण्यात आली, तर अर्ज भरण्यासाठीची अंतिम मुदत ३० एप्रिल होती. मात्र आरटीई प्रवेश प्रक्रियेतून खासगी विनाअनुदानित शाळा, विशेषत: इंग्रजी शाळा वगळण्यात आल्याने पालकांनी प्रवेश प्रक्रियेकडे पाठ फिरवली आहे.
मंगळवार सायंकाळपर्यंत ठाणे जिल्ह्यातून जवळपास ४ हजार अर्जच दाखल झाले होते. या पार्श्वभूमीवर राज्यात आरटीई नोंदणीसाठी १० मेपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून, गुरुवार पर्यंत ठाणे जिल्ह्यातून ४ हजार ४५३ प्रवेश अर्ज दाखल झाल्याची नोंद आरटीईच्या अधिकृत संकेतस्थळावर करण्यात आली आहे.